
बिच्छू डॉट कॉम। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनोद सर्राफ की युगलपीठ ने मेडिकल जांच और दवाइयों की कीमतों में असमानता पर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि जब केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया है तो राज्य सरकार इसका पालन सुनिश्चित क्यों नहीं करवा रही है। राज्य सरकार और मेडिकल काउंसिल को चारं सप्ताह में इसका जवाब पेश करना होगा। याचिकाकर्ता रमण रावल की ओर से वरिष्ठ अभिभाषक विजय कुमार आसुदानी ने कोर्ट में दलीलें दीं। कहा, केंद्र की स्पष्ट गाइडलाइन होने के बाद भी राज्य सरकार इसे नहीं मान रही हैं, जिससे दवा और मेडिकल जांच में लोगों से लूट की जा रही है।
