नेपाल में ‘जेन जी’ सरकार…बालेंद्र शाह बने 47वें प्रधानमंत्री
भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शुक्रवार से नए युग की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जिसके बाद बालेंद्र शाह को पीएम पद की शपथ दिलाई गई। बालेंद्र शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। शाह के नेतृत्व वाली सरकार में अधिकांश मंत्री 40 साल से कम आयु के हैं। जेन जी आंदोलन के बाद वास्तव में नेपाल में जेन जी की सरकार बनी है। नेपाल के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए शाह (बालेन) स्वयं भी 36 साल के युवा नेता हैं। सालों से एक ही तरह के पुराने चेहरों से निराश युवाओं ने देश में नए नेतृत्व की मांग की थी। इसी पृष्ठभूमि में 5 मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 282 सीटें जीती थीं। इनमें से 53 युवा सीधे चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। चितवन-3 से निर्वाचित 30 वर्षीय सोविता गौतम को कानून मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कानून विषय की पढ़ाई की है। इसी तरह जेन-जी आंदोलन से चर्चित सुदन गुरूंग को गृह मंत्री बनाया गया है। काठमांडू-5 से निर्वाचित सस्मित पोखरेल को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा।
न्यायिक पदों में देरी बर्दाश्त नहीं! बढ़ाई जाए महिला जजों संख्या
देश की न्याय व्यवस्था में तेजी लाने की दिशा में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सीजेआई ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जजों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पत्र की सबसे खास बात महिला जजों की नियुक्तिको लेकर सीजेआई का सख्त रुख है। सीजेआई ने अपने पत्र में जिक्र किया है कि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम को महिला जजों की नियुक्ति को अपवाद के तौर पर नहीं, बल्कि सामान्य नियम के रूप में देखना चाहिए। मेधावी महिला वकीलों को बेंच का हिस्सा बनाना केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता लाने के लिए अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि जिला अदालतों में महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या 36.3 प्रतिशत है। जब निचली अदालतें इतना मजबूत है, तो इसका असर उच्च न्यायपालिका में भी दिखना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट कॉलेजियम से आग्रह किया कि वे अपना दायरा बढ़ाएं।
केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर दस-दस रुपए उत्पाद शुल्क घटाया
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर 10 से शून्य कर दी गई है। उत्पाद शुल्क घटाकर पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। यूएस-इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर से बढक़र 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थीं। पेट्रोल-डीजल के कीमतों की हर 15 दिनों पर समीक्षा होगी। वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में घरेलू बाजार में ईंधन आसानी से उपलब्ध हो इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। पश्चिम एशिया का संकट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।
भारत की बढ़ेगी सैन्य ताकत, रूस से खरीदी जाएगी तुंगुस्का मिसाइल
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने शुक्रवार को विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसके तहत लगभग 2.38 लाख करोड़ की लागत के सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन, उच्च क्षमता के रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम की खरीद की मंजूरी दी गई है। एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम रियल-टाइम में वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग क्षमता प्रदान करेगा। जबकि, उच्च क्षमता वाला रेडियो रिले भरोसेमंद और त्रुटि-रहित संचार सुनिश्चित करेगा। धनुष गन सिस्टम से तोपखाने की क्षमता बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों में लंबी दूरी के लक्ष्यों को अधिक प्रभावी और सटीक ढंग से निशाना बनाया जा सकेगा। रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम सैन्य इकाइयों को निगरानी की क्षमता देगा और आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन टैंक रोधी हथियारों की क्षमता को बढ़ाएगा। वायु सेना के लिए मध्यम परिवहन विमान, लंबी दूरी की सतह-से-वायु मिसाइल प्रणाली एस-400, दूर से नियंत्रित हमलावर विमान और सुखोई-30 एयरो इंजन के कलपुर्जों की मरम्मत और ओवरहाल के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।
