अक्टूबर तक पूरा करें भोपाल मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर: सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल मेट्रो के सुभाषनगर से एम्स तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर को किसी भी हालत में अक्टूबर के महीने तक पूरा करें। उन्होंने भोपाल मेट्रो के कामों में चल रही लेटलतीफी पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण और अन्य संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर कार्य करें, जिससे कार्य के दौरान कोई कठिनाई नहीं आए। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने मेट्रो के अधिकारियों से पूछा कि प्रायोरिटी कॉरिडोर की क्या स्थिति है। अधिकारियों ने बताया कि सिविल और अन्य काम हो चुके हैं, रिसर्च, डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन की तरफ से कोच की फिटनेस चेक होनी है। इसके बाद कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी आकर निरीक्षण करेंगे। इन सब में सितंबर या अक्टूबर तक का समय लग जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में प्रायोरिटी कॉरिडोर को संचालन की स्थिति में लाएं। बैठक में बताया गया कि भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर जैसे शहरों में कंप्रेहेसिव मोबिलिटी प्लान और अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट भी प्रस्तावित हैं जिन पर काम हो रहा है। ग्वालियर- सीएमपी और एएआर और एमआरटीएस लाइट मेट्रो कॉरिडोर भी प्रस्तावित हुए हैं।
डबरा विधायक का पोस्टर वायरल, लिखा- आखिरी बार शादी में देखा था
नगर के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स पर गुरुवार से डबरा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के अपने विधानसभा क्षेत्र से लापता होने के पोस्टर वायरल हो रहे हैं। इसमें उन पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। पोस्टर में विधायक को लापता बताते हुए लिखा है कि आखिरी बार अपनी विधानसभा में उन्हें कुछ शादी समारोह में फोटो खिंचवाते हुए देख गया था। विरोध स्वरूप जारी किए गए पोस्टर में विधायक को ढूंढने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा भी की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में जब बिजली कंपनी आम जनता पर 15 घंटे की बिजली कटौती कर जुल्म डबरा के लोगों के बीच खड़ा होना चाहिए यो उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन विधायक क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे।
नौ नगरीय निकायों में एक-एक पार्षद के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 9 नगरीय निकायों मोएक-एक पार्षद के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। उप निर्वाचन के लिए मतदान 7 जुलाई को होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामांकप पत्र प्राप्त करने का कार्य 16 जून से शुरू होगा। नामांकन पत्र 23 जून तक लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 24 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 जून है। इसी दिन अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी किया जाएगा। मतदान 7 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 10 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।
वन सुरक्षा श्रमिकों को नहीं मिला चार माह से वेतन
वन विभाग के वन सुरक्षा श्रमिकों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के वन विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभ रंजन सेन से चर्चा कर श्रमिका का लंबित वेतन जल्द से जल्द भुगतान करने की सीग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राजधानी से जंगलों में बाघ सुरक्षा में लगे वन सुरक्षा श्रमिकों को पिछले चार माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस कारण सुरक्षा श्रमिकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। बाघ की सुरक्षा जैसी संवेदनशील ड्यूटी में लगे होने के बावजूद भी विभाग द्वारा सुरक्षा श्रमिकों समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण भी वन श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराए गए है। प्रधान मुख्य वन, संरक्षक ने समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है।
