बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/आज अफसरों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी

आज अफसरों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी
मप्र सरकार 13 वर्षो बाद विभागाध्यक्षों व अन्य अधिकारियों के वित्तीय अधिकार को बढ़ाने जा रही है। इसे वर्ष 2012 में अधिकार दिए गए थे। इसके बाद से लेकर अब तक में महंगाई व कीमतों में दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी के बावजूद वित्तीय अधिकार नहीं बढ़ाए जा सके थे। सरकार ने इसी विसंगति को दूर करने का निर्णय लिया है। इसे कैबिनेट की होने वाली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। मप्र कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सुबह 11 बजे से होगी। इसमें विभागाध्यक्षों व अन्य अधिकारियों को वित्तीय अधिकार में तीन से पांच गुने तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा एक दर्जन अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दिए जाने के आसार हैं।

मोदी का दौरा: महिला सम्मेलन में सेल्फी लेने पर मनाही रहेगी
राजधानी में 31 मई को होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को एक बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें प्रमुख महिला पदाधिकारियों को बुलाया गया। ये सभी महिला कार्यकर्ता थीं, जिन्हें कार्यक्रम वाले दिन नेतृत्व करना है। पदाधिकारियों ने इन्हें हिदायत दी कि कार्यक्रम में व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसलिए सेल्फी लेने के चक्कर में नहीं पडऩा है। अब मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव खुद महिला कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। मंगलवार को दिन में यह बड़ी बैठक आयोजित होगी, जिसमें भोपाल के 31 मंडल से 1550 महिलाओं को बुलाया गया है। इनके साथ मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा चर्चा करेंगे। इसी बैठक के लिए सोमवार को भी भोपाल की मुख्य महिला पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया गया था।  

मंत्री बोले- अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विधानसभा में बिल लाएंगे
भोपाल मप्र के सभी शहरों में तेजी से बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार विधानसभा में बिल ला सकती है। सतना में आयोजित एक कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां नहीं बनने दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई कॉलोनियों के निर्माण को रोकने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो एक माह के अंदर इस संबंध में अध्यादेश लाया जाएगा। इस दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी भी मौजूद थीं। खबर के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री शून्य कराई जाएगी। कलेक्टर ने यह भी कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वालों द्वारा ली गई राशि भी जनता को वापस करवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनी लोगों के लिए घातक है। लोग बाद में परेशान होते हैं और उसे वैध कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

कांग्रेस ने पहली बार चुनाव से साढ़े तीन साल पहले नियुक्त किए 50 ऑब्जर्वर
मप्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव से करीब साढ़े तीन पहले दिल्ली से ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने मप्र के लिए 50 ऑब्जर्वर की सूची जारी कर दी है। अगले 8 से 10 दिन में ये मप्र में आकर संगठन पर काम शुरू कर देंगे। लगभग दो महीने तक यह सभी अलग-अलग जिलों में संगठन पर काम करेंगे। जमीनी हकीकत को समझेंगे और साथ ही जिलाध्यक्षों के पैनल भी तैयार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि ऐसा प्रयोग पहली बार हो रहा है। अब तक मप्र कांग्रेस कमेटी ही जिला अध्यक्षों के नाम तय करती रही है और ज्यादातर क्षेत्र के प्रभावशाली नेता के करीबी ही जिला अध्यक्ष बनते आए हैं। नई कवायद के तहत परफार्मेंस पहली प्राथमिकता के रूप में तय कर दी गई है।