बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/कटनी में होगी माइनिंग समिट, निवेशकों को करेंगे आमंत्रित

कटनी में होगी माइनिंग समिट, निवेशकों को करेंगे आमंत्रित
रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (जीआईएस) के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार कटनी में माइनिंग समिट करने जा रही है। इसको लेकर औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग और खनिज साधन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने निवेश संबंधी बैठक ली थी। इसमें बताया गया था कि जबलपुर में माइनिंग समिट किया जाना प्रस्तावित है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस तरह की समिट उन्हीं स्थलों पर आयोजित किए जाएं, जहां औद्योगिक गतिविधियां स्वाभाविक रूप से संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आयोजन केवल जिलों के मुख्यालयों तक सीमित नहीं रहें, बल्कि सुदूर अंचलों और औद्योगिक संभावना वाले क्षेत्रों में भी उनका विस्तार किया जाएं, जिससे प्रदेश का हर कोना औद्योगिक उन्नति की धारा से जुड़ें। इससे निवेशकों का इन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान केंद्रित होगा।
आयकर अफसरों के तबादलों ने उलझाई बड़े छापों की जांच
पांच माह पहले राजधानी के मेंडोरी में इनोवा कार में मिले 52 किलो सोना और 11.66 करोड़ रुपए कैश की जब्ती और राजधानी के डेवलपर राजेश शर्मा और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी की जांच ट्रांसफरों में उलझ गई है। ऐसा ही मामला सागर में भाजपा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर और उनके सहयोगी राजेश केशरवानी के घर हुई छापेमारी की कार्यवाही से जुड़ा है। आयकर अफसरों के तबादलों के चलते इन सभी मामलों की जांच अब 25 मई के बाद ही रफ्तार पकड़ सकेगी। केंद्र सरकार ने अप्रैल में आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के एडिशनल कमिश्नर आदेश राय, पीसीआईटी भोपाल पीसी मौर्य सहित दो दर्जन से अधिक अफसरों को वित्त विभाग की राजस्व शाखा ने ट्रांसफर किया है। स्थानांतरित किए गए अधिकांश अधिकारी भोपाल और प्रदेश के अन्य जिलों में हुई बड़ी छापेमारी की कार्रवाई से जुड़े रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं।
सिंहस्थ की व्यवस्थाओं के लिए मेला सेल का होगा गठन, जमीनों के लिए सर्वे शुरू
उज्जैन में 2028 में होने सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए इंदौर कलेक्टर और मेला अधिकारी आशीष सिंह की निगरानी में मेला सेल का गठन किया जाएगा।  मेला अधिकारी सिंह ने बताया कि सिंहस्थ मेले के लिए ऐसे कार्य जो तीन साल से पहले पूरे हो सकते हैं, उन पर जोर दिया जा रहा है। इनमें नए घाट, सडक़ चौडीकरण, श्रद्धालुओं की संख्या का अध्ययन और सर्वे शामिल है। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अलग-अलग क्षेत्रों में कितनी जमीने हैं, इसका सर्वे चल रहा है। स्थानीय प्रशासन इसके लिए किसानों से संवाद कर रहा है। जमीनें मिलने के बाद सेक्टरवार विभाजन होगा। मेला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि मेला सेल में शामिल अधिकारियों के कर्तव्य सुनिश्चित किए जाएंगे। जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले काम की समीक्षा की जाएगी।
स्पेन की तरह ही मप्र बनेगा फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद: एकता
सरकार ने प्रदेश में फिल्म पर्यटन के लिए नया कदम उठाया है। फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में दो नीतियों को रीलांच किया गया। इसमें मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2025 और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) नीति-2025 शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश के फिल्म फैसिलिटेशन पोर्टल के सेकंड फेस को लांच किया गया। इस अवसर पर फिल्म निर्माता और निर्देशिका एकता कपूर ने कहा कि स्पेन ने अपनी पॉलिसी से अधिकतर अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश भी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनेगा। एकता कपूर ने कहा कि फिल्म निर्माण के लिए मुख्य रूप से वित्तीय सहायता, छूट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मनभावन लोकेशन और ईज आफ शूट को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी  चीजों के साथ मध्य प्रदेश में समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत आज भी अपने मूल रूप में है। मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में वर्ल्ड आडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया गया था।