बिजली से चलने वाले वाहनों पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क

नई पॉलिसी में किया गया प्रावधान
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश की मोहन सरकार ने उन वाहन मालिकों को बड़ी सौगात दी है, जो अब बिजली से चलने वाले वाहनों का उपयोग करने का मन बना रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा लाई गई नई नीति में ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। बनाई गई नई ईवी पॉलिसी में  ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है। ईवी प्रकरणों से संबंधित सभी निर्णय, दिशा निर्देश एवं आवश्यक समन्वय मध्य प्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसकी वजह सरकार अधिकाधिक ईवी वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहती है। इससे वायु के साथ ही ध्वनी प्रदूषण में सबसे अधिक फायदा होगा , साथ ही लोगों पर पेट्रोल और डीजल पर आने वाले खर्च से भी बड़ी राहत मिल सकेगी। इस नीति में किए गए प्रावधान के तहत उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक आवश्यक अनुसंधान एवं परीक्षण उपकरणों की खरीदी के लिए दो करोड़ रुपये तक एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा।
इस तरह से मिलेगी छूट
 प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। दो पहिया, तीन पहिया और कार के लिए एक वर्ष तक रोड टैक्स फ्री रहेगा। दो पहिया वाहनों पर पांच हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और ई कार पर 25 हजार रुपये की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में एक वर्ष के लिए मिलेगी।  बस, स्कूल बस को रोड टैक्स, पंजीयन और परमिट में दो साल तक छूट दी जाएगी, ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को केवल वाहन कर और पंजीयन में छूट मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन के लिए भी मिलेगा अनुदान
नई नीति में किए गए प्रावधान के तहत  चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।  इनमें छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशन में 30 प्रतिशत अनुदान और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के उपकरणों की लागत पर यह सब्सिडी मिलेगी।  पहले नीति में कैपिटल सब्सिडी देने की तैयारी थी, लेकिन वित्त विभाग की असहमति के बाद किसी भी वाहन पर कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलेगी।
यह है लक्ष्य
पांच साल में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य तय किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश में पंजीकृत सभी ईवी को ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी।  व्यक्तिगत उपयोग वाले ईवी को सफेद अक्षरों वाली एवं व्यावसायिक उपयोग वाले ईवी को पीले अक्षरों वाली ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी।  नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाया जाएगा।