धान खरीदी घोटाला: पार्टी के विधायकों ने सिस्टम पर खड़े किए सवाल

• विश्नोई को सदन में मिला गोपाल भार्गव का साथ

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश में धान खरीदी में 5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला पकड़ा गया है। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। धान खरीदी के मामले में भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने बजट सत्र में अपनी ही सरकार और सिस्टम को घेरा है। वहीं, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव भी इस मामले में उनके साथ खड़े नजर आए।  
उधर, मंडला में फर्जी नक्सली एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया विधायक अजय विश्नोई ने कहा मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। जब मैंने उनको इसकी जानकारी दी, तो  उन्होंने ईओडब्ल्यू की त्वरित कार्यवाही शुरू कराई। न सिर्फ जबलपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई हुई है। जबलपुर के 22 लोगों को जेल भी भेजा गया है। विश्नोई ने कहा कि मंत्री जी ने जानकारी दी कि जो परिवहन हुआ है उसके कुछ देयक (बिल) प्रस्तुत नहीं हुए हैं। लेकिन यह जानकारी उनके संज्ञान में लाना चाह रहा था कि किस प्रकार से मिलिंग के लिए वे धान उठाते हैं, लेकिन ले नहीं जाते। वे अपने जिलों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ले लेते हैं। मिलिंग का चार्ज भी ले लेते हैं और प्रोत्साहन राशि भी ले लेते हैं। और धान वहीं के वहीं बेच कर चले जाते हैं। इसे रोकने के लिए मंत्री जी क्या कोई ऐसी रीति नीति बनाएंगे, जिससे ऐसा फर्जीवाड़ा भविष्य में न हो।  प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मंडला में नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सदन से वॉक आउट किया। मंडला विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा- सरकार एनकाउंटर की जांच नहीं करा रही है। विस में अध्यक्ष ने भी हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। इस  तानाशाही रवैये के विरोध में हमने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। वहीं, भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा- स्पीकर ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतिवेदन आ जाएगा तो इस पर चर्चा कराएंगे। कांग्रेस मीडिया में छाने के लिए जबरदस्ती नाटक कर रही है।
गांधी सागर डैम में टरबाइन बदलने की जरूरत
विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि उनके क्षेत्र में गांधी सागर बांध है। यहां 5000 मेगावाट बिजली जनरेट की जा सकती है। इसके लिए सिर्फ उसका टरबाइन बदलने को जरूरत है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि डैम में लगे टरबाइन को बदल दिया जाए ताकि अधिक से अधिक बिजली जनरेट की जा सके। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में संतरे की भी व्यापक पैदावार होती है। कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके यहां संतरे का उत्पादन और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
राजकोषीय घाटे में 25 प्रतिशत का अंतर
विधायक बाला बच्चन ने कहा-2024-25 और 2025-26 के राजकोषीय घाटे में 25 प्रतिशत का अंतर है। केंद्र सरकार ने करीब 6000 करोड़ रुपए इस साल राज्य सरकार को कम दिए हैं। हमारी जो जमा पूंजी थी, उसे भी सरकार ने खर्च कर दिया है। उसका हिसाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा- बजट में सरकार ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है। निवेश प्रोत्साहन में 3 हजार 250 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इसके विपरीत इस वर्ष एक हजार 750 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है यानी सरकार को खुद पर ही भरोसा नहीं है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मऊगंज में एएसआई की हत्या और इंदौर में वकील-पुलिस झड़प पर कहा-मध्य प्रदेश कानून अव्यवस्था की राजधानी बन चुका है। भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है।
अंशकालीन कर्मचारी की आय सिर्फ 4 हजार रुपए
विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सरकार ने प्रति व्यक्ति जो आय बताई है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी 11,830 होती है। अंशकालिक कर्मचारी रसोइयों को सिर्फ 4 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। चाहे वह मंत्री या विधायक क्यों न हो। नक्सली एनकाउंटर पर कहा कि वहां के कलेक्टर और एसपी पर केस दर्ज होना चाहिए। ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है कि पहले आदिवासी को नक्सली समझकर मार दिया जाता है। बाद में कहा जाता है कि वह नक्सली नहीं है।