भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश की पुलिस सेवा के चार अफसर ही इस साल आईपीएस बन पाएंगे। इसकी वजह है कैडर रिव्यू में होने वाली देरी जिसकी वजह से पदों की होने वाली वृद्धि का अटकना। दरअसल मप्र ऐसा प्रदेश्या है, जहां पर आईएएस अथवा आईपीएस अफसरों को पदोन्नति समय से पहले ही प्रदान कर दी जाती है, जबकि अन्य संवर्ग के अफसरों को इसके लिए इंतजार करने के साथ ही संघर्ष भी करना पड़ता है। इस मामले में सबसे खराब हालत रापुसे तथा रावसे के अफसरों की है। इस सेवा के अफसरों के मामलों में हमेशा लेटलतीफी की जाती है। केंद्र सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को कैडर रिव्यू प्रत्येक पांच साल में करती है। आईपीएस का 2020 का कैडर अभी भी पेंडिंग चल रहा है। जिसके कारण रापुसे के अफसरों की पदोन्नति के पद नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि राप्रसे के अधिकारियों को मिलने वाली पदोन्नति के पद हर साल बढ़ रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में आईपीएस संवर्ग में 319 पद स्वीकृत हैं। एक बार कॉडर रिव्यू होने पर पांच से 10 प्रतिशत पदों में वृद्धि हो जाती है। 2005 में कॉडर रिव्यू होने के बाद नियमानुसार पांच साल बाद 2010 में रिव्यू होना था, लेकिन इसे तीन साल की देरी से 2013 में किया गया। इसके बाद 2018 में कैडर रिव्यू होना था, लेकिन इसमें देरी करते हुए उसे 2023 में किया गया। इसके बाद से 2020 का रिव्यू अभी भी होने का इंतजार बना हुआ है।
कैडर रिव्यू हो तो 20 पदों की हो जाएगी वृद्धि
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का कहना है कि इसे 2024 में किया जाए तो आईपीएस संवर्ग में करीब 20 पदों में वृद्धि हो जाएगी। इससे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को सात से लेकर दस पद तक मिल सकते हैं। अगर पांच वर्ष के नियम से रिव्यू हुआ तो 2022 के बाद अब 2027 में ही होगा। ऐसे में रापुसे के कई अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से ही सेवानिवृत हो जाएंगे और एसपी के पद पर पदस्थ होने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाएगा। उधर, वर्ष 2024 में रिक्त पदों के विरुद्ध रापुसे वर्ष 1995 और 1997 बैच के चार अधिकारियों को पदोन्नति मिल सकेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में रापुसे के अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड होने में 25 से 27 साल का समय लग रहा है। इसके उलट राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अधिकारी 15-16 साल में पदोन्नत होकर आईएएस बन जाते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के 1269 पद स्वीकृत हैं।
