मप्र में व्यावसायिक बिजली महंगी

• विद्युत नियामक आयोग की ओर से तैयार किया गया नया टैरिफ  प्लान

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में अब औद्योगिक और गैर घरेलू बिजली उपभोक्ता के लिए दो तरह का टैरिफ तय किया गया है। इसके मुताबिक दिन के वक्त जहां सस्ती बिजली मिलेगी, वहीं रात के वक्त इसका उपयोग महंगा हो जाएगा। इसे टाइम आफ डे (टीओडी) टैरिफ कहा जाता है। शाम पांच बजे के बाद से मिलने वाली बिजली की दर ज्यादा होगी, अतिरिक्त सरचार्ज भी लिया जाएगा।
विद्युत नियामक आयोग की ओर से नया टैरिफ प्लान तैयार किया है, जो कि 15 मार्च या उसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू हो जाएगा। इसमें व्यवसायिक बिजली पर 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी। मकान में दो या तीन कमरे का उपयोग होम-स्टे में बदला गया है और बाकी के हिस्से में परिवार रह रहा है, उसे भी व्यवसायिक मान कर बिलिंग की जा रही है। मकान को होम-स्टे में बदला गया है और कनेक्शन घरेलू है तो व्यवसायिक दर से एक साल तक की बिलिंग भी की जा रही है। औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो तरह का टैरिफ होगा, जिसमें शाम 5 बजे के बाद सामान्य से बढ़ी हुई दरों पर बिजली दी जाएगी।
साथ ही नीयत प्रभार व ऊर्जा प्रभार में भी बढ़ोतरी की गई है, जो कि 50 यूनिट खपत से लेकर 300 यूनिट या इससे अधिक खपत पर 427 रुपए से लेकर 680 रुपए तक चुकाना होंगे। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मकान को होटल, रेस्टोरेंट या दुकान या होम-स्टे में बदलने वालों को कमर्शियल कनेक्शन लेना होगा, जिसके तहत ही बिलिंग होगी। विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित टैरिफ प्लान 15 मार्च से लागू हो जाएगा। इसमें मकान निर्माण के लिए एलवी अनुसूची में प्रायोज्य दर का 1.25 गुना रहेगा। सामाजिक, वैवाहिक व धार्मिक समारोह के लिए लिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर 77 प्रति किलो वॉट स्वीकृत भार प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए रहेगा। बिजली कंपनियों का दावा है कि प्रदेश के 1 करोड 8 लाख बिजली उपभोक्ता 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन बिजली उपभोक्ताओं को 542 रुपए की सब्सिडी हर महीने सरकार द्वारा दी जा रही है। इससे इन्हें सिर्फ 100 रुपए बिजली बिल हर महीने देना होता है। सरकार ने अटल गृह ज्योति योजना और कृषि उपभोक्ताओं दी जाने वाली सब्सिडी मिलाकर एक साल में 24 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली कंपनियों को दी है। अगले वित्तीय वर्ष में यह सब्सिडी 25 हजार करोड़ तक हो सकती है।
ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बिजली महंगी
विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी की गई नई दरों में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। अभी इनकी दरें 6.79 रुपए प्रति यूनिट थीं, जिसे बढ़ाकर 7 रुपए 15 प्रति यूनिट तक कर दिया गया है। हालांकि, ऐसे चार्जिंग स्टेशन जिनका लोड 112 किलोवॉट से ज्यादा है, उन्हें फायदा दिया गया है। ऐसे चार्जिंग स्टेशन को अब 6.96 प्रति यूनिट के स्थान पर 6.90 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा। गौरतलब है की बिजली कंपनियों द्वारा अपनी याचिका में 2046 करोड़ का घाटा दिखाते हुए बिजली की दरों में 3.86 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव रखा था। 150 करोड़ रुपए तक न्यूनतम प्रभार के रूप में पैसा कंपनी को मिलता था जो अप्रैल के बिल से मिलना खत्म हो जाएगा। घर से बाहर चले जाने, उपयोग नहीं होने पर शून्य का बिल जारी होगा।