बिच्छू डॉट कॉम: टोटल रिकॉल/रीवा को मिलेगी संस्कृत विश्वविद्यालय की सौगात

रीवा को मिलेगी संस्कृत विश्वविद्यालय की सौगात
जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है  कि शीघ्र ही रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना लक्ष्मणबाग परिसर में की जाएगी। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 30 सितंबर को लक्ष्मणबाग परिसर में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्र का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में पांच पाठ्यक्रमों में पढ़ाई शुरू होगी और भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रीवा में 500 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण होगा। रीवा में आईटी पार्क की स्थापना के लिए भी 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं साथ ही बहुती नहर का काम तेजी से जारी है। इससे 6 लाख एकड़ में सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी।

निलंबन के बदले नया पद
 उमरिया जिले में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता को उमरिया से हटाकर सागर संभाग के उड़नदस्ते में पदस्थ कर दिया गया है। यह महिला अधिकारी हाल ही में 1.20 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाई थी। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई कर रिनी गुप्ता को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि जिला आबकारी अधिकारी ने यह रिश्वत शराब कारोबारी से जब्त शराब के मामले को रफा-दफा करने के एवज में मांगी थी। इस मामले में भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई ना करते हुए उसे उड़नदस्ते में पदस्थ कर उपकृत कर दिया गया है। विभाग में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं।

सज्जन वर्मा ने दिए 3 लाख रुपए
कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने लंपी वायरस के 15000 इंजेक्शन खरीदने के लिए विधायक निधि से 3 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। वर्मा ने कहा, देवास जिले में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गौमाता इससे सबसे ज्यादा ग्रसित हैं। उन्हें लंपी वायरस से बचाने के लिए मैं 15 हजार इंजेक्शन खरीदने के लिए विधायक निधि से 3 लाख रुपए स्वीकृत कर रहा हूं। यह राशि उनके द्वारा पशुपालन विभाग को दी जा रही है। वे प्रदेश के पहले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जिनके द्वारा लंपी वायरस के लिए अपनी निधि से राशि दी गई है।

एनजीटी ने किया कई अफसरों को तलब
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नर्मदा नदी में प्रदूषण से जुड़े एक मामले में डिंडोरी के कलेक्टर, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य संबंधित अफसरों को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अधिकरण के न्यायिक सदस्य न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, नदी में लगातार अशोधित मल-जल (सीवेज) डाला जा रहा है। इससे प्रदूषण हो रहा है। पीठ ने कहा कि उल्लंघनकर्ताओं ने जल अधिनियम के प्रावधान के तहत भी अपराध किया है। इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई करने से पहले हम सभी संबंधित पक्षकारों को अवसर देना उचित समझते हैं। इसलिए एनवीडीए उपाध्यक्ष, डिंडोरी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और डिंडोरी के कलेक्टर को पेश होने का निर्देश देते हैं।