अब प्रदेश में किसानों को नहीं भटकना पड़ेगा खाद के लिए

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लाने व ले जाने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए जल्द ही नई व्यवस्था बनाने जा रही है। इस नई व्यवस्था को इस तरह से बनाया जाएगा, जिससे की किसान को उसके ही गांव में खाद मिल सके।  इससे न केवल किसान का समय बचेगा बल्कि पैसों की भी बचत होगी।
खाद को लेकर सरकार का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है, चिंता की जरूरत नहीं है। प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार गांव में खाद उपलब्ध कराएगी।
वहीं कृषि विभाग में 4 हजार 361 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश में प्रतिदिन 10 रैक खाद आ रही है। जिलों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष में 21 नवम्बर तक 36 लाख 63 हजार मीट्रिक टन खाद प्राप्त हो चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में नवम्बर तक 29 लाख 13 हजार मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई थी। डिफाल्टर और अऋणी किसानों को नगद में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को खाद के लिये लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में ही खाद का ट्रक पहुंचाया जायेगा।
विभाग में 4361 शासकीय पदों पर होगी भर्ती
कृषि मंत्री  पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कृषि विभाग में भी 4 हजार 361 शासकीय पदों पर भर्ती की जायेगी। कृषि विभाग में 3 हजार 844 और उद्यानिकी विभाग में 517 पद मिलाकर कुल 4 हजार 361 पदों पर भर्ती की जायेगी। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री  चौहान के नेतृत्व में प्रति माह लाखों लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ रही है।
हेल्पलाइन नंबर जारी
कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि खाद वितरण के लिये पीओएस मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। खाद की कोई कमी नहीं है। असुविधा होने पर किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केन्द्र के दूरभाष क्रमांक- 0755-2558823 पर शिकायत कर सकते हैं। तत्काल व्यवस्था की जायेगी। इस दौरान उनके द्वारा कहा गय कि केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को यूरिया एवं डीएपी पर सब्सिडी का लाभ देकर, व्यय केन्द्र सरकार स्वयं वहन कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 71 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी बढ़ कर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।  केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिये उर्वरक एवं सब्सिडी व्यवस्था के लिये अभार भी व्यक्त किया गया है।