गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट से पहले राज्य सरकार 3 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। केंद्र ने मप्र सरकार को बाजार से ऋण जुटाने की औपचारिक सहमति दे दी है। वित्त विभाग के मुताबिक, यह कर्ज पूंजीगत जरूरतों के लिए लिया जाएगा। इसे 4, 12 और 22 वर्ष की तीन अलग-अलग अवधियों में लिया जाएगा। इस पर क्रमश: 7.85त्न, 7.66त्न और 7.77त्न वार्षिक ब्याज लगेगा। आरबीआई के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से राशि जुटाई जाएगी। इसके लिए 17 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ई-कुबेर सिस्टम से बिड बुलाई गई हैं।
17/11/2026
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