अब पांच राज्यों के लिए बस परमिट जारी करने का हुआ रास्ता साफ

मध्यप्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था को गति देने का रास्ता साफ हो गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी राज्य सरकार की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को वैध और विधिसम्मत करार देते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई है। अब प्राधिकरण अपने सभी वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नए परमिट जारी करने, परमिट नवीनीकरण और नए परिवहन मार्गों के सूत्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा। इससे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रस्तावित 280 अंतक्षेत्रीय मार्गों को भी गति मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन क्षेत्रों में इन मार्गों का सूत्रीकरण किया जाना है। अभी तक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जारी और नवीनीकृत किए जा सकेंगे। इससे इन राज्यों के बीच बस सेवाओं के विस्तार का रास्ता भी खुलेगा। सुगम परिवहन सेवा के तहत इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों का सूत्रीकरण हो चुका है।


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