प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को राज्य सरकार ने महंगाई राहत बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। छठवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत में 5 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार, छठवें वेतनमान के तहत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की दर अब 257 से बढक़र 262 प्रतिशत हो गई है। वहीं, सातवें वेतनमान के तहत महंगाई राहत 58 से बढक़र 60 प्रतिशत कर दी गई है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में निकायों के लगभग बीस हजार पेंशनर्स हैं। बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा। यानी उम्र के आधार पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित दर से महंगाई राहत की गणना की जाएगी। परिवार पेंशन को लेकर पात्रता भी स्पष्ट की गई है। यदि पति या पत्नी की मृत्यु के बाद संबंधित व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति मिली है, तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इसके विपरीत, यदि पति या पत्नी की मृत्यु के समय संबंधित व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत था, तो उसे मिलने वाली परिवार पेंशन पर महंगाई राहत देय होगी।
