भोपाल। खनिज मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में खनिज साधन विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक विधानसभा सचिवालय में हुई। खनिज मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खनिज राजस्व में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खनिज नियमों में संशोधन कर पारदर्शिता लाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में खनिज राजस्व लक्ष्य और प्राप्ति, ई-खनिज पोर्टल, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम की गतिविधियाँ, म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन तथा म.प्र. ग्रामीण अवसंरचना सड़क विकास अधिनियम 2005 में भी संशोधन किया गया है, जिससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि खदानों के ई-ऑक्शन के लिए की गई कार्यवाही से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को केटेगरी 2 में प्रथम पुरस्कार और केटेगरी 1 में द्वितीय पुरस्कार के रूप में 7 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय खान मंत्रालय से भी प्रदेश को पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। श्री सिंह ने कहा कि मुख्य खनिज के उत्खनिपट्टा नीलामी एवं 31 गौण खनिज के उत्खनिपट्टा ई-टेंडर के माध्यम से स्वीकृत करने पर शासन के राजस्व आय में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि समाधान योजना के तहत पूर्व की बकाया राशि पर 24 प्रतिशत ब्याज को घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है, जिससे बकायादारों द्वारा बकाया की राशि जमा कर खनन कार्य में शामिल होंगे तथा खनन कार्य निरंतर रखेंगे, जिससे शासन को राजस्व आय में वृद्धि होगी। श्री सिंह ने कहा कि कोविड काल में भी विभाग को राजस्व आय में कोई नुकसान नहीं हुआ है, अपितु राजस्व लक्ष्य के अतिरिक्त आय हुई है। विधायक सर्व श्री विक्रम सिंह और राहुल सिंह लोधी, प्रमुख सचिव श्री सुखवीर सिंह, अपर सचिव-संचालक श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव श्रीमती भारती ओगरे एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
