सरकार ने खोला खजाना, हाईकोर्ट ने कहा-प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करो

प्रदेश सरकार ने मप्र हाईकोर्ट में बताया कि न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए कुल 644.85 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। सरकार के बयान पर चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति देने के बाद अब इन प्रोजेक्ट का काम भी शुरू किया जाए। बेंच ने अदालत मित्र को यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के किन-किन जिलों में नई कोर्ट बिल्डिंग या अन्य न्यायिक प्रोजेक्ट की जरूरत है, इसकी जानकारी जुटाकर रिपोर्ट पेश करें। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने ये निर्देश अनूपपुर के अधिवक्ता बासुदेव चटर्जी की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया है कि अनूपपुर में वर्ष 2009 से जिला कोर्ट किराए के भवन में संचालित हो रहा है।