मप्र सरकार ने पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बीच मंगलवार को 190 तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड अधीक्षकों को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इन अधिकारियों की पदस्थापना में अभी कोई बदलाव नहीं किया है। इनमें से ज्यादातर अधिकारी डिप्टी कलेक्टर का प्रभार संभाल रहे थे। अब इनकी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियमित पदोन्नति हो गई है। बता दें कि मप्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों की पदोन्नति का निर्णय लिया है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर विभिन्न विभाग एक जुलाई से कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले विधानसभा सचिवालय ने 12 कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए थे। कई विभाग डीपीसी की बैठकें बुलाने की तैयारी में हैं।
