मंत्री से बिना इजाजत मिले तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

जल संसाधन विभाग में अब अधिकारी-कर्मचारी सीधे विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट से नहीं मिल सकेंगे। ईएनसी कार्यालय ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मंत्री तक सीधी पहुंच और प्रोटोकॉल दरकिनार करने की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश जारी किया है कि जो भी मंत्री से बिना पूर्व अनुमति के सीधे मुलाकात करेगा, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन के विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने प्रदेश के सभी चौफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के सीधे मंत्री जी से भेंट करने पहुंच रहे हैं, जो कि नियमों के पूरी तरह विरुद्ध है। अब बिना इजाजत मिलने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।