- तबादलों की समय-सीमा बढ़ सकती है, आज कैबिनेट में होगा बड़ा फैसला
- गौरव चौहान
मध्यप्रदेश में तबादलों को लेकर आज होने वाली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। 15 जून को स्थानांतरण की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई विभाग अब भी तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सरकार स्थानांतरण पर दी गई शिथिलता की अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सूत्रों के अनुसार कई मंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से तबादलों की समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं।
प्रदेश के कई प्रमुख विभागों में अभी तक स्थानांतरण नीति पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। स्कूल शिक्षा विभाग में अभी भी कर्मचारियों से आवेदन लिए जा रहे हैं, जबकि राजस्व और पंचायत विभाग ने हाल ही में अपनी स्थानांतरण नीतियां जारी की हैं। जिला स्तर पर भी तबादलों के प्रस्ताव लंबित हैं और कई जगह प्रभारी मंत्रियों की बैठकें नहीं हो पाने से निर्णय अटक गए हैं। 15 जून की समय-सीमा खत्म होने के बावजूद तबादला प्रक्रिया अधूरी है। ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि समय-सीमा बढ़ती है तो लंबित तबादलों का रास्ता साफ हो जाएगा, वहीं कई कर्मचारियों को नई पोस्टिंग की उम्मीद भी मिल सकती है।
30 जून तक बढ़ सकती है मोहलत
सरकारी सूत्रों का कहना है कि हाल में हुए राज्यसभा चुनाव और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण अधिकांश मंत्री और विधायक भोपाल में व्यस्त रहे। इसके चलते विभागीय मंत्रियों को तबादलों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठकें करने का अवसर नहीं मिल पाया। इसका असर जिला और राज्य दोनों स्तरों की स्थानांतरण प्रक्रिया पर पड़ा। कैबिनेट बैठक में मंत्रीगण स्थानांतरण में दी गई छूट को कम से कम 15 दिन और बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। यदि सरकार 30 जून तक की अनुमति नहीं देती है तो एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।
स्वैच्छिक तबादलों को मिल रही प्राथमिकता
राज्य सरकार की वर्तमान तबादला नीति के अनुसार विभागों को स्वैच्छिक आवेदनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कुल कर्मचारियों के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकते हैं। नीति में पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने, गंभीर बीमारी से पीडि़त कर्मचारियों तथा महिला कर्मचारियों को विशेष राहत देने के प्रावधान भी शामिल हैं।
कैबिनेट में मानसून और यूसीसी पर भी चर्चा संभव
आज मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादलों के अलावा मानसून पूर्व तैयारियों, जिलों की व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा भी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ प्रारंभिक चर्चा कर सकते हैं।
