मप्र में नौकरशाहों का टोटा

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में एक बार फिर से नौकरशाहों की कमी का असर दिखने लगा है। आलम यह है कि प्रदेश में तय कैडर से कम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पदस्थ है। खासकर आईएएस अफसरों की कमी का असर देखा जा रहा है। इसका असर यह है कि प्रदेश के कई आईएएस तीन-तीन विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस कारण काम के बोझ से आईएएस दबे पड़े हैं। हालांकि ऐसा ही कुछ हाल आईपीएस और आईएफएस का भी है।   कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मप्र में 1060 अफसरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 842 ही काम कर रहे हैं। इनमें आईएएस के 459 में 361, आईपीएस के 305 में से 249 और आईएफएस के 296 में से 251 अफसर हैं। अभी भी 199 अफसरों की दरकार मप्र को है। अगर केवल आईएएस की बात करें तो आठ साल बाद आईएएस अधिकारियों की सबसे ज्यादा कमी है। कुल 459 पद (सीधी भर्ती और पदोन्नति वाले) मंजूर हैं, लेकिन 361 लोग ही हैं। 98 अफसरों की कमी है जो 2014-15 के बाद सबसे कम हैं। तब 102 अफसरों की कमी थी। आईएएस अफसरों की कमी का कारण यह है कि 1991 के बाद 2006 तक केंद्र से बमुश्किल 4-5 अफसर ही मिले। जबकि देखा जाए तो वर्ष 2012-13 से लेकर 2022-23 तक 210 अधिकारी रिटायर हो चुके हैं।
इन पर कार्यभार अधिक
आईएएस की कमी के चलते कई अफसरों पर कार्यभार बहुत अधिक है। कई अफसरों को एक से अधिक पद भी सम्भालने पड़ रहे हैं। इसका असर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, समय पर पूरा करने, बेहतर प्रदर्शन पर भी पड़ता है। जनता को सरकारी तन्त्र का लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया वन के साथ उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का जिम्मा संभाल रहे हैं। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा गृह के साथ धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का काम देख रहे हैं। अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव रेवेन्यू बोर्ड के साथ तकनीकी शिक्षा एवं कौशल और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग संभाल रहे हैं।
 एक अधिकारी के जिम्मे तीन-तीन विभाग
आईएएस अफसरों की कमी का असर यह देखने को मिल रहा है की अभी कई अफसरों के पास 2-3 विभागों का जिम्मा है। हाल ही में हुए तबादलों में फैज अहमद किदवई को आयुष विभाग का प्रभार दे दिया गया। अब उनके पास जेल, सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के साथ आयुष भी होगा। यह स्थिति असम-मेघालय कैडर के अफसर प्रतीक हजेला के मूल कैडर में लौटने से बनी। इसी तरह इंदौर कमिश्नर पवन कुमार शर्मा को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आयुक्त के साथ श्रम आयुक्त का भी चार्ज दे दिया गया। दूसरी तरफ 2021 में प्रमोशन से 19 एसएएस अफसरों को आईएएस अवॉर्ड होना था, 6 अक्टूबर 2022 को जीएडी ने प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा। डीपीसी की तारीख 27 फरवरी तय हुई, लेकिन डीपीसी नहीं हो पाई। 2022 में प्रमोशन के लिए 8 पद और हो गए। साथ ही कैडर रिव्यू से 6 पद मिलने हैं। समय पर यह हो जाए तो 33 आईएएस मिल सकते थे, जो अब अप्रैल के बाद मिलेंगे।