- ग्रामीण विकास के खाते में आएगी सर्वाधिक राशि
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रदेश को इस बार केन्द्र सरकार बीते साल की तुलना में अपनी योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि में आठ हजार करोड़ रुपए अधिक राशि देगी। इसमें भी सर्वाधिक राशि का आवंटन ग्रामीण विकास विभाग को देना तय किया है। बीते साल जहां मप्र को 37652 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था। वहीं इस बार सरकार 45 हजार करोड़ रुपए देने जा रही है। इसका प्रावधान इस बार केंद्र के बजट में किया गया है। यह राशि किस विभाग को और किस मद में दी जाएगी, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। यह बात अलग है कि बीते साल किए गए प्रावधान के बाद भी प्रदेश सरकार को केंद्र से 16155 करोड़ रुपए कम मिले। नए बजट में मिलने वाली राशि के प्रावधान से माना जा रहा है कि प्रदेश के विभाग केंद्र की योजनाओं को और अच्छे से क्रियान्वित कर सकेंगी।
प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर योजनाओं पर संयुक्त रुप से 68519.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का तय किया गया है। इसमें 44255.33 करोड़ रुपए केंद्र का और 24263.71 करोड़ रुपए का प्रदेश का हिस्सा होगा। नए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा बीते माह 283 करोड़ रुपए भी मप्र को आंवटित किए जा चुके हैं। इसमें लोक निर्माण विभाग को केंद्रीय सडक़ निधि के लिए 27.24 करोड़, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 39.14 करोड़ और वित्त विभाग को 217.07 करोड़ रुपए एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर एक्सटर्नली एडेड मद में दिए गए हैं।
किस विभाग को कितनी मिलेगी राशि
केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक साल में दी जाने वाली राशि के आंकड़ों को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बीते साल ग्रामीण विकास विभाग को मिले 8561.16 करोड़ की तुलना में इस साल 9819.34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से कृषि विकास विभाग को बीते साल मिले 237.36 करोड़ रुपए की तुलना में इस वित्त वर्ष में 1005.46 करोड़ रुपए, देने महिला एवं बाल विकास विभाग को बीते साल मिले 1541 करोड़ रुपए की तुलना में इस वित्त वर्ष में 4448.40 करोड़ रुपए और बीते साल 4400 करोड़ के प्रावधान के बावजूद प्रदेश को जल जीवन मिशन में एक रुपया नहीं मिला, लेकिन इस बार इस मद में 8561.22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इन विभागों को मिलेगी सर्वाधिक राशि
इस वित्त वर्ष में सर्वाधिक राशि जिन पांच विभागों को केन्द्र सरकार देगी उनमें ग्रामीण विकास विभाग को 9819.34 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 8561.22 करोड़ रुपए। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 5108.44 करोड़ , महिला और बाल विकास विभाग को 4448.40 करोड़ और स्कूल शिक्षा विभाग को 3700.00 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है।
