शिव बाबू देंगे कर्मचारियों पेंशनरों को त्योहारी तोहफा

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब  शिवराज सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी तोहफे में महंगाई और राहत भत्ता देने जा रही है। इसके लिए तैयारी चल रही है। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर चुकी है। लिहाजा, वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेज दिया है। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता व राहत बढ़ाने के बाद कुछ राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसमें वृद्धि कर दी है। अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर भी इसको लेकर मांग कर रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश कर दिए थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने आदेश स्थगित कर दिया था। तब से ही महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि नहीं हुई है।
 वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा प्रस्ताव
हालांकि इस बीच कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा चुका है। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि का प्रस्ताव बनाकर भी दे दिया है लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा के उपचुनाव की जल्द घोषणा की संभावना है और त्योहार भी शुरू हो रहे हैं, इसे देखते हुए सरकार महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। आर्थिक गतिविधियां भी अब प्रदेश में बढ़ गई हैं और राजस्व संग्रहण की स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है। पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि पर सरकार के ऊपर लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
 350 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार 7 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को राहत भत्ता देने का आदेश जल्दी करेगी। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देकर कुछ राहत देगी, क्योंकि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के बाद कुछ राज्यों ने भी कर्मचारियों के लिए इसमें वृद्धि कर दी है। अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर भी इसे लेकर मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि पर सरकार के ऊपर लगभग 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, हालांकि इस बीच कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा चुका है। प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 12 प्रतिशत डीए मिल रहा है। इसमें 5 प्रतिशत वृद्धि कमलनाथ सरकार ने की थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 से महंगाई भत्ते की देय किस्त नहीं मिली है।