हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में 51 फीसदी वोट के साथ भाजपा ने 200 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने स्पेशल प्लान बनाया है। यह प्लान है सबको साधो और 200 सीटों का आंकड़ा लांघो। इस प्लान के तहत पार्टी व सरकार ने संयुक्त रुप से सभी वर्गों को साधने की ठोस रणनीति बनाई है। इसके तहत ही हर वर्ग के लिए सरकार सौगातों की बौछार करने जा रही है। वहीं भाजपा संगठन हर वर्ग को महत्व और पद देगा। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सियासी चौसर पर अब जातिगत और समुदाय विशेष की राजनीति केंद्र में आ गई है। भाजपा जातियों को रिझा कर अपने वोट बैंक को मजबूत कर 2023 की चुनावी नैय्या पार लगाने में जुट गई है। इसके तहत सत्ता-संगठन के नेताओं ने चुनावी साल में मैदानी स्तर पर सभी वर्गों तक पहुंच बढ़ाने के लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। सरकार ने भी हाल ही में एक साथ कई योजनाओं का ऐलान कर दलित-आदिवासी वर्ग में खासतौर पर युवाओं को अपना कारोबार स्थापित कर उद्यमी बनाने का संकल्प भी जताया गया है। प्रदेश के सभी जिलों से 20 हजार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए कार्यक्रम जारी हो चुका है। विकास योजना के जरिए वार्ड स्तर तक दस्तक देने का कार्यक्रम के अलावा संत रविदास और अम्बेडकर महाकुंभ को धूमधाम से मनाकर इन वर्गों को लुभाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
योजनाएं और विकास यात्रा
सभी वर्गों को साधने के लिए सत्ता और संगठन योजनाओं के साथ ही विकास यात्रा का सहारा लेंगे। सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लंबे अंतराल के बाद फिर शुरू कर दी गई है। इसके तहत अगले दो महीने में प्रदेश के सभी जिलों से 20 हजार बुजुर्गों को जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या और प्रयागराज आदि तीर्थ स्थलों पर भेजा जाएगा। प्रदेश में पूर्व से ही सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिलाया जा रहा है। आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैंकों से ऋण दिलाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की पहल की गई है। इसमें सरकार उन्हें अनुदान देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा कर विकास यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने को कहा है। इस आयोजन में जिला प्रशासन की अगुवाई में जनप्रतिनिधि, विभिन्न गैर शासकीय संगठन और स्थानीय गणमान्य नागरिकों की मदद लेने को भी कहा गया है। 5 से 20 फरवरी तक चलने वाली विकास यात्रा के जरिए गरीब वर्गों की योजनाओं का उन्हें लाभ पहुंचाने के अलावा पुरानी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। क्षेत्र की छोटी-मोटी समस्याओं का मौके पर भी निराकरण करने को कहा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी स्तर पर कार्यकर्ताओं को 64 हजार 100 बूथों पर मतदाताओं से वन-टू-वन करने का होमवर्क अलग से सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शासकीय कार्यक्रमों के साथ ही समानांतर रूप से सभी हितग्राहियों से भी संपर्क बढ़ाने को कहा है। इसमें हर बूथ को सशक्त बनाने और 51 फीसदी वोट शेयर करने की रणनीति पर भी काम शुरू किया गया है। चुनावी साल में भाजपा में होने वाले संभावित बदलाव पर भी जाति की राजनीति का असर दिखाई देने की पूरी संभावना है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में सरकार और संगठन में होने वाले संभावित बदलाव में आदिवासी या ओबीसी चेहरों का दबदबा देखने को मिल सकता है।
51 फीसदी वोट बढ़ाने कई कार्यक्रम
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल ने मैदानी स्तर पर बूथ सशक्तिकरण के साथ 51 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम घोषित किए हैं। सरकारी स्तर पर भी एक साथ कई महीनों के कार्यक्रम और योजनाएं घोषित की गई हैं। इनमें जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अपनी भूमिका निभाने और जन सामान्य से लाइव संपर्क करने की समझाइश दी गई है। मुख्यमंत्री ने चार मंत्रियों का समूह गठित कर आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने और उद्यमी बनाने के लिए मदद उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। मंत्री समूह में मंत्री जगदीश देवड़ा, डॉ. प्रभुराम चौधरी, ओम प्रकाश सखलेचा और राजवर्धन सिंह को सदस्य बनाया गया है। मंत्री समूह डेढ़ महीने के भीतर दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से सुझाव लेगा। साथ ही देश के अन्य राज्यों का भ्रमण कर अपनी सिफारिशें भी सरकार को सौंपेगा। इसके अलावा सरकार प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में इन युवाओं के उत्पाद के लिए मार्केट भी ढूंढ कर देगा।
