2028 की सत्ता का रास्ता मालवा-निमाड़ से निकालने की तैयारी

मालवा-निमाड़

-आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की बढ़त खत्म करने के लिए सरकार, संगठन और संघ ने बढ़ाई सक्रियता

गौरव चौहान/भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश की सियासत में मालवा-निमाड़ सिर्फ एक भौगोलिक अंचल नहीं, बल्कि सत्ता का समीकरण तय करने वाला बड़ा राजनीतिक केंद्र है। 2028 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अभी से इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाकों को पार्टी ने अपने मिशन के केंद्र में रखा है। वजह साफ है—मालवा-निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों में निर्णायक भूमिका निभाने वाले आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ अब भी भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है।
आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों के मौजूदा राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस भाजपा से आगे है। इन सीटों में कांग्रेस के 12 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास आठ सीटें हैं। एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रतिनिधि है। यानी आदिवासी अंचलों में भाजपा को अभी अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करनी है। पार्टी की चिंता केवल मौजूदा विधायकों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों में स्थायी जनाधार तैयार करने की है, जहां चुनाव के दौरान आदिवासी मतदाता सत्ता का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। भाजपा की रणनीति अब केवल चुनावी सभाओं और राजनीतिक संपर्क तक सीमित नहीं है। सरकार के विकास कार्यक्रम, बड़े नेताओं के दौरे, आदिवासी प्रतीकों को सम्मान, संगठन में प्रतिनिधित्व और संघ की जमीनी सक्रियता को एक साथ जोडकऱ काम किया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि 2028 तक आदिवासी क्षेत्रों में विकास और राजनीतिक भागीदारी का ऐसा नैरेटिव तैयार हो, जो कांग्रेस की परंपरागत पकड़ को चुनौती दे सके।
विकास परियोजनाओं के जरिए राजनीतिक संदेश
भाजपा सरकार ने पिछले कुछ महीनों में मालवा-निमाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े आयोजनों और विकास परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया है। नागलवाड़ी में कैबिनेट बैठक से लेकर धार जिले के डही में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम तक, सरकार ने क्षेत्र को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करने का संदेश दिया है। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर डही में माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना का शुभारंभ इसी रणनीति की कड़ी माना जा रहा है। इससे पहले बुरहानपुर जिले के नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन आयोजित कर विकास कार्यों की शुरुआत की गई थी। सरकार की कोशिश है कि आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई, सडक़, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को गति देकर विकास का सीधा लाभ स्थानीय आबादी तक पहुंचाया जाए। धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ भी इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से आने वाले समय में कपड़ा उद्योग से जुड़ी गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भाजपा इसे औद्योगिक विकास के साथ आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों से जोडकऱ प्रस्तुत कर सकती है।
बड़े नेताओं की मौजूदगी से साध रहे सामाजिक समीकरण
लोकसभा चुनाव के बाद से राज्य सरकार ने मालवा-निमाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले बड़े आयोजनों में राष्ट्रीय नेतृत्व की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी के जरिए भाजपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आदिवासी क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी लगातार इन क्षेत्रों में सक्रियता दिखा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि स्थानीय समस्याओं और विकास की जरूरतों को लेकर मुख्यमंत्री की सीधी मौजूदगी का राजनीतिक संदेश जाए। आदिवासी समाज के बीच सरकार की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को भी अहम माना जा रहा है।
संगठन में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर भरोसा जीतने की कोशिश
भाजपा की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा संगठनात्मक भागीदारी है। पार्टी समझती है कि केवल सरकारी योजनाओं और आयोजनों से आदिवासी समाज में स्थायी राजनीतिक विश्वास कायम नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देना भी जरूरी है। इसी दिशा में गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी मध्यप्रदेश भाजपा में महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी इन नियुक्तियों के माध्यम से आदिवासी नेतृत्व को आगे लाने और समाज के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का संदेश देना चाहती है। इस रणनीति के तहत स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले सामाजिक नेतृत्व को साथ जोडऩा और युवाओं को संगठन में जगह देना भाजपा के लिए चुनौती के साथ अवसर भी है।
संघ की सक्रियता से बूथ तक पहुंचने की तैयारी
भाजपा के राजनीतिक अभियान के समानांतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मालवा-निमाड़ के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय है। संघ लंबे समय से इन इलाकों में सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियां संचालित करता रहा है। बस्तियों और गांवों में संपर्क, सामाजिक कार्यक्रमों और वैचारिक संवाद के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में संघ की ओर से कुछ और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को इन क्षेत्रों में जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। इससे सामाजिक संपर्क और संगठनात्मक गतिविधियों को विस्तार मिल सकता है। हालांकि संघ की गतिविधियों को सीधे भाजपा के चुनावी अभियान से जोडकऱ देखना उचित नहीं होगा, लेकिन दोनों की वैचारिक निकटता के कारण इसका राजनीतिक प्रभाव चर्चा का विषय बना हुआ है।
कांग्रेस की परंपरागत पकड़ तोडऩा सबसे बड़ी चुनौती
मालवा-निमाड़ में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती धार, झाबुआ, आलीराजपुर और रतलाम जैसे आदिवासी बहुल जिलों में कांग्रेस की मजबूत राजनीतिक मौजूदगी है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस का सामाजिक और राजनीतिक नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मालवा-निमाड़ की 66 सीटों में से 36 पर जीत दर्ज की थी। इसी प्रदर्शन ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का रास्ता तैयार किया था। भाजपा जानती है कि 2028 में सत्ता की राह आसान बनाने के लिए इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन जरूरी होगा। ऐसे में पार्टी की रणनीति का असली इम्तिहान सरकारी आयोजनों की भीड़ या बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं, बल्कि आदिवासी बहुल गांवों में योजनाओं के वास्तविक लाभ, रोजगार के अवसर, स्थानीय नेतृत्व की भागीदारी और चुनावी नतीजों से होगा। दरअसल, भाजपा अब मालवा-निमाड़ में केवल सीटें बढ़ाने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि आदिवासी अंचलों में अपने लिए एक नया सामाजिक और राजनीतिक आधार तैयार करना चाहती है। 2028 में यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, इसका फैसला इस बात से होगा कि विकास का संदेश आदिवासी मतदाताओं के भरोसे में कितना बदल पाता है।

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