दूध उत्पादन में तीसरे नंबर पर मध्यप्रदेश

  • पशुपालकों को बाजार से जोड़ने में पिछड़ा सहकारी नेटवर्क
  • बिहार ने दस साल में कलेक्शन बढ़ाया, मप्र में घटकर 8.37 लाख लीटर पर पहुंच गया था संकलन

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश देश में दूध उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है, लेकिन इस उत्पादन का बड़ा हिस्सा संगठित सहकारी व्यवस्था तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रदेश में दूध तो खूब पैदा हो रहा है, मगर उसे सहकारी समितियों के जरिए बाजार तक पहुंचाने का नेटवर्क अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पाया। स्थिति यह है कि दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दूध संग्रहण में मध्यप्रदेश बिहार जैसे राज्य से भी पीछे है। पिछले दस साल के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात और बिहार ने जहां अपने सहकारी दुग्ध नेटवर्क का विस्तार किया, वहीं मध्यप्रदेश का दूध कलेक्शन पहले घटा और अब धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है।
मप्र राज्य सहकारी दुग्ध संघ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-15 में प्रदेश में सहकारी समितियों के जरिए प्रतिदिन करीब 11 लाख लीटर दूध एकत्र किया जाता था। वर्ष 2024-25 में यह घटकर 8.37 लाख लीटर प्रतिदिन रह गया। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें सुधार हुआ है और कलेक्शन बढ़कर करीब 9.67 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। यानी एक दशक पहले के स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।
बिहार ने बढ़ाया कलेक्शन, गुजरात ने दोगुना किया
सहकारी दुग्ध संग्रहण के मामले में गुजरात की बढ़त सबसे ज्यादा दिखाई देती है। वर्ष 2014-15 में वहां प्रतिदिन करीब 1.51 करोड़ लीटर दूध सहकारी समितियों के माध्यम से एकत्र होता था। 2024-25 में यह बढ़कर 3.08 करोड़ लीटर प्रतिदिन हो गया। यानी दस साल में गुजरात ने अपना दैनिक दूध संग्रहण दोगुने से भी अधिक कर लिया। बिहार के आंकड़े भी मध्यप्रदेश के लिए सबक हैं। वहां वर्ष 2014-15 में सहकारी समितियों के जरिए प्रतिदिन करीब 17 लाख लीटर दूध एकत्र किया जाता था, जो 2024-25 में बढकऱ 23 लाख लीटर हो गया। इस दौरान बिहार ने अपने दैनिक कलेक्शन में छह लाख लीटर की वृद्धि की। इसके मुकाबले मध्यप्रदेश का सहकारी दूध संग्रहण एक दशक में बढऩे के बजाय घट गया। यही अंतर प्रदेश की सहकारी व्यवस्था की कमजोरियों को सामने लाता है।
54 हजार गांव, लेकिन नेटवर्क की पहुंच सीमित
दूध संग्रहण में पिछडऩे की एक बड़ी वजह सहकारी समितियों का सीमित नेटवर्क भी है। मध्यप्रदेश में 54 हजार से अधिक गांव हैं, लेकिन वर्ष 2024-25 तक इनमें से करीब 5,500 गांव ही दुग्ध सहकारी समितियों के दायरे में थे। वर्तमान में समितियों की संख्या बढकर 7,331 हो गई है और करीब साढ़े सात हजार गांवों तक इनकी पहुंच बताई जा रही है। दूसरी ओर, गुजरात में करीब 17,843 गांवों के मुकाबले दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 18,600 बताई गई है। बिहार में लगभग 45,035 गांवों के मुकाबले करीब 12 हजार समितियां संचालित हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में गांवों की बड़ी आबादी अभी भी संगठित दुग्ध संग्रहण व्यवस्था से बाहर है।
पांच साल में 26 हजार गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रहण की क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य डॉ. उमेश चंद्र शर्मा के अनुसार, मध्यप्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, लेकिन सहकारी समितियों के जरिए दूध का कलेक्शन अपेक्षाकृत कम है।
एनडीडीबी के साथ बदलेगी तस्वीर
मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारी दुग्ध व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ साझेदारी की है। 13 अप्रैल 2025 को भोपाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीडीबी और मप्र स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद प्रदेश में दुग्ध संग्रहण नेटवर्क के विस्तार पर काम तेज किया गया। दावा है कि इस पहल के बाद प्रतिदिन दूध कलेक्शन में करीब 1.30 लाख लीटर की वृद्धि हुई है और लगभग 1,800 नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं।
9 से 20 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी
वर्तमान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी करीब नौ प्रतिशत है। सरकार इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रख रही है। इसके लिए प्रदेश को केवल उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन और पशुपालकों को उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। दरअसल, दूध उत्पादन में आगे रहने और दुग्ध अर्थव्यवस्था में मजबूत हिस्सेदारी बनाने के बीच सहकारी नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तक गांव-गांव तक समितियां नहीं पहुंचेंगी, तब तक बड़ी संख्या में पशुपालक संगठित बाजार और बेहतर मूल्य से वंचित रहेंगे। ऐसे में मध्यप्रदेश के सामने चुनौती सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि उत्पादित दूध को बाजार तक पहुंचाने की भी है। गुजरात और बिहार के आंकड़े बता रहे हैं कि इस मोर्चे पर अभी प्रदेश को लंबी छलांग लगानी बाकी है।

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