ग्राम पंचायतों में चलेगा ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार’ अभियान’

ग्राम पंचायतों

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार पूर्व में भी सरकारी योजनाओं में आमजन की भागीदारी करती रही है। अब ग्राम पंचायतों के विकास का खाका और उसे कितने समय में पूरा किया जाएगा इसे भी ग्रामीणों द्वारा खुद ही तय किया जाएगा। अब तक यह काम अफसरों द्वारा एसी कमरों में बैठकर तय किया जाता रहा है। इसके लिए प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान प्रदेश में केन्द्रीय पंचायत राज मंत्रालय की पहल पर शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के लिए बीते माह ही केन्द्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने मप्र सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिए थे। जिसमें ग्रामीणों की राय के आधार पर ग्रामीण अंचलों का सिटीजन चार्टर बनाने को कहा गया था। इस अभियान के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें  सिटीजन चार्टर ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार’अभियान पर चर्चा कर ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के सिटीजन चार्टर को अंतिम रूप देने पर भी फैसला किया जाएगा। खास बात यह है कि ग्राम विकास की योजना तैयार करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों के सभी रहवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के संचालन की जानकारी का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा।
नोडल अधिकारी किए जाएंगे तैनात
ग्राम सभा आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर ग्राम सभा के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। इसी तरह से जिला स्तर से ही सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के आयोजन का कार्यक्रम तय किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की मंशा इस आयोजन के माध्यम से ग्राम सभा में लोगों की प्रभावी भागीदारी तय करने की है। इसके लिए सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से आयोजन से एक सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी, जिसमें ग्राम सभा की तिथि, समय, स्थान और कार्यसूची का उल्लेख सरल भाषा में उल्लेख करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस तरह का बनेगा सिटीजन चार्टर
ग्रामीण अंचलों में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए केन्द्र सरकार के सुझाए बिन्दुओं के आधार पर राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय कर सिटीजन चार्टर का फ्रेमवर्क तैयार किया जा चुका है। इन सेवाओं में सुधार के लिए ग्राम सभाओं में विचार-विमर्श करने के साथ ही ग्राम पंचायत की प्रस्तावित सेवाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सभी लाइन विभागों के फील्ड स्तर के अधिकारी इन ग्राम सभाओं में शामिल होंगे और ग्राम सभा की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

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