मप्र अब तेजी से बन रहा है इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन

औसतन हर साल आ रहा है 85 हजार करोड़ का निवेश

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। कभी देश के बीमारु राज्यों में शामिल मप्र अब  विकसित राज्यों की श्रेणी में लगातार तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसकी वजह से अब प्रदेश देश में इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।  यही वजह है कि अब प्रदेश में हर साल करीब 85 हजार करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, जो इस साल के वित्त वर्ष की समाप्ती तक एक लाख के आंकडंÞे को पार कर जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक घरानों का निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ने की वजह है सरकार की नीतियों में सत्त रुप से किया जाने वाले बदलाव। इसकी वजह से अब प्रदेश की निवेश नीति निवेशकों के अनुकूल होती जा रही है।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तीस दिन के भीतर सभी अनिवार्य अनुमतियां देने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। आॅनलाइन आवेदन मिलने पर दस्तावेजों का परीक्षण करके अनुमति जारी कर दी जाती है। अगर बीते पौने तीन साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में अब तक दो लाख 60 हजार करोड़ का निवेश आ चुका है, जबकि कई निवेश के प्रस्ताव अभी पाइप लाइन में हैं। इनके मार्च तक जमीन पर उतरने के आसार पूरी तरह से बने हुए हैं। खास बात यह है कि इस निवेश से कई उद्योगों में तो उत्पादन तक शुरू हो चुका है। उद्योगों के अनुकूल प्रोत्साहन नीति, बिजली, पानी, भूमि और मानव संसाधन की उपलब्धता की वजह से निवेशकों को अब मप्र जमकर पसंद आने लगा है। प्रदेश में यह निवेश कोराना काल के बाद आया है। खास बात यह है कि  कोरोना के समय जब देश के ही साथ प्रदेश में भी जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थीं, तब भी मध्य प्रदेश को कई निवेश प्रस्ताव मिले थे। इसे प्रदेश सरकार ने अच्छा मौका मानते हुए इन पर तेजी से काम करते हुए उन्हें भूमि आवंटित करने से लेकर कई तरह की जरूरी अनुमतियां प्रदान की। जिसकी वजह से निवेश पर तेजी से काम हो सका है। इस निवेश से प्रदेश में जल्द ही एक लाख से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के दरवाजे खुलने वाले हैं। इसमें भी अहम बात यह है कि निवेश लाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री के अलावा शासन व प्रशासन भी लगातार सक्रिय बना रहता है। इसके तहत निवेशकों से पूरे समय मेल मुलाकात के साथ बात चलती रहती है।

निवेशकों को इसलिए रास आ रहा है प्रदेश  
शिवराज सरकार ने अपने कार्यकालों में इस क्षेत्र में लगातार काम करते हुए मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसके तहत औद्योगिक निवेश की सुविधा के लिए 231 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र, 19 विकास केंद्र, चार अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र  (एसईजेड) और 12 उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक पार्क तैयार किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश देश के  केंद्र में स्थित, देश भर के सभी प्रमुख बाजारों और प्रथम श्रेणी शहरों के करीब है और सुगम यातायात और माल परिवहन की आसान सुविधाएं भी हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए 99403 किलोमीटर की मजबूत सड़क का नेटवर्क तैयार किया गया है जो राज्य को एक आदर्श स्थल, केंद्रीयकृत विनिर्माण और वितरण का केंद्र बनाता है।

 स्थिर सरकार और काम के लिए शांतिपूर्ण माहौल
राज्य में निवेश प्रक्रिया की निर्बाध सुविधा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई निवेशक अनुकूल नीतियां बनाई है और एकल खिड़की सचिवालय, मप्र ट्रायफेड  का निर्माण किया है।

भूमि बैंक भी है बड़ी वजह
प्रदेश में औद्योगिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक भूमि बैंक भी बनाया गया है। इसके लिए प्रदेश में अभी 16,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि रिजर्व रखी गई है।

पसंद की यह भी वजहें आ रही हैं सामने
निवेशकों का इस मामले में कहना है कि शुरूआत में उन्हें कुछ समस्याएं जरूर हुईं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। स्थानीय अधिकारी उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहां ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। समस्या आने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि  उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करना सरकार की प्रायोरिटी है। प्रदेश में लेबर तो सस्ती है ही साथ ही वह आसानी से मिल जाती है। सरकार ने 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई के लिए खास इंतजाम किए हैं। राज्य सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि छोटी-मोटी समस्याओं के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ता। सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि औद्योगिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आती। पीथमपुर में उद्योगों के लिए सारी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। यही कारण है कि सभी बड़ी कंपनियां यहां आना चाहती हैं।