कृषि, उद्योग और रोजगार पर फोकस करे सरकार

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का फोकस है कि बजट ऐसा हो जो आत्मनिर्भर मप्र अभियान को पूरा करने में मददगार हो। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से सुझाव मांगा है। सुझाव देने वालों ने कृषि, उद्योग और रोजगार के अवसरों पर फोकस करने की मांग ही है। ज्यादातर सुझाव अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आए हैं। वहीं गो-अभ्यारण्यों और गो सदनों को चलाने के लिए संसाधन जुटाने सरकार को शराब की प्रति बोतल पर एक रुपए टोकन उपकर लगाने की सलाह दी है।  2022-23 के लिए ढाई लाख करोड़ से अधिक का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रावधान 2 लाख 41 हजार करोड़ का था। अब वर्ष सरकार का फोकस बिजली, सिंचाई, शहरी विकास, मेट्रो ट्रेन, स्मार्ट सिटी, पेयजल तथा रोजगार पर है। मप्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के साथ हर क्षेत्र में आधुनिक टेक्नालॉजी का व्यापक उपयोग करने, कृषि के जरिए खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एनवीडीए की 11 सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बजट में भरपूर प्रावधान होगा।
सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति को बजट
प्रदेश में अनुमति बजट में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का बजट होने की संभावना है। विभाग वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति का बजट 24,911 करोड़ रूपए का था। वर्ष 2022-23 में 27,920 का बजट अनुमानित है। वहीं इस बार बजट में अनुसूचित जाति का बजट 9,780 करोड़, प्राथमिक स्कूल निर्माण 10,772 करोड़, जल जीवन मिशन 6,338 करोड़, माध्यमिक स्कूल 6,300 करोड़, ऊर्जा विभाग 11,241 करोड़, कृषि कल्याण 15,200 करोड़, स्वास्थ्य व्यवस्था 6,600 करोड़, शहरी विकास 12,100 करोड़, एनवीडीए 3,000 करोड़ अनुमानित है।
ऑनलाइन सुझाव 24 जनवरी तक ही
मुख्यमंत्री का मानना है कि बजट केवल आय-व्यय का ब्यौरा नहीं है, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। समृद्ध और विकसित मप्र का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। इसलिए सीएम ने 2022-23 के बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। ऑनलाइन सुझाव 24 जनवरी तक लिए जाएंगे। बजट संचालक आईरीन सिंथिया ने कहा-आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर मप्र के लिए विभाग की योजनाओं, कार्यक्रम एवं उपलब्धि तथा लक्ष्य सहित विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री की मंशानुसार देश की अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदम की जानकारी बजट सुझाव में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी ने कर्मचारी हित तो किसी ने टूरिज्म पर दिए सुझाव
बजट के लिए लोगों के कई तरह के सुझाव दिए हैं। किसी ने कहा है कि गांव में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, हर्बल गार्डन और आयुर्वेद औषधि केंद्र खोले जाएं, ताकि वहां के लोग भारत की प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ सकें। किसी ने कहा है कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए देना चाहिए। प्रदेश के किसानों के साथ फसल खरीददारी में पारदर्शिता होना चाहिए, सरकारी नौकरियां मप्र के लोगों को मिलना चाहिए। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में 5 अंक दिए जाने का कैबिनेट का निर्णय बेरोजगारों को शासकीय सेवा में शामिल होने के अवसर को कम से कम करना है। इसमें गौर हो। मप्र में ग्रामीण पर्यटन के अभूतपूर्व अवसर हैं। एग्री टूरिज्म, रिलीजियम टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म की मार्केटिंग में ग्राम के स्थानीय युवाओं को अवसर देकर स्थापित किया जा सकता है।  15 वर्षों से अधिक समय से नि:शुल्क कार्य कर रहे गो-सेवकों के परिवार के भरण-पोषण के लिए 20 से 25 हजार रुपए तक वेतन दिया जाना चाहिए।