- भाजपा चुनावी मोड में, मंत्रियों को सौंपी दो-दो जिलों की जिम्मेदारी
भोपाल/प्रणव बजाज/बिच्छू डॉट कॉम। नगरीय चुनाव को लेकर सरकार की गंभीर लापरवाही सामने आयी है। सरकार द्वारा बीते दो सालों में प्रदेश के निकायों में एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण पूरा नहीं कर सकी है। अब इसमें एक पखवाड़े का समय लग सकता है , जिसकी वजह से एक बार फिर निकाय चुनाव में देरी होना तय माना जा रहा है। उधर, भाजपा इन चुनावों को लेकर चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी है। यह बात अलग है की भाजपा अभी निकाय चुनाव कराने के मूड में नही थी , लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों में और देरी करने से साफ इंकार कर दिया है। पंचायतों और नगरीय निकायों के कई वार्ड और नए निकाय बीते दो सालों में बने हैं , लेकिन सरकार ने इनके आरक्षण में कोई रुचि ही नहीं ली। इसकी वजह से उनका आरक्षण नहीं हो सका है। फिलहाल सरकार द्वारा निकायों में 11 दिसंबर 2020 तक आरक्षण ही किया गया है। इसके बाद 80 से ज्यादा निकायों का गठन किया गया। इनमें आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। यह प्रक्रिया रोटेशन के अनुसार की जाती है। जिसमें कम सेकम एक पखवाड़े का समय लग सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 मई को की जाने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। इसकी वजह है की अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को समय नहीं दिया जाता है तो नए सिरे से आरक्षण करने के लिए सरकार को समय नहीं मिल सकेगा। इसकी वजह से चुनाव आयोग और सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। इसके चलते आरक्षण का रोटेशन 2014 या फिर 2019 के हिसाब से लागू करना पड़ेगा। लगभग यही स्थिति पंचायतों में भी बनी हुई है। दरअसल नए सिरे से आरक्षण के लिए पहले सरकार को दावे-आपत्तियों पर सुनवाई करनी होगी। कई सीटों का आरक्षण रोटेशन से होगा। प्रदेश में करीब 408 निकाय हैं। 2014 में 297 निकाय थे। उधर, दो दिन पहले मंत्री भूपेन्द्र सिंह मप्र राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह से मिलने उनके कार्यालय गए थे। सूत्रों की माने तो वे आयुक्त से निर्वाचन कार्यक्रम को और आगे बढ़वाना चाह रहे थे , लेकिन आयुक्त उनके सुझाव से सहमत नहीं हुए और उन्होंने साफ मना कर दिया। इस मामले में मंत्री और आयुक्त की बंद कमरे में करीब एक घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला, जिससे कोर्ट को यह जवाब देकर चुनाव को टाला जा सके।
भाजपा के कार्यक्रमों का खाका तैयार
भाजपा संगठन के साथ ही सत्ता ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीते रोज सीएम हाउस में हुई बैठक में एक दर्जन से अधिक कार्यक्रमों का खाका तैयार किया गया। मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय हुई। तय किया गया कि सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाया जाए। प्रचार-प्रसार भी हो। 16 से 18 मई के कार्यक्रम भी निर्धारित हुए। बैठक में सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई मंत्री एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 17 को नगरोदय कार्यक्रम होगा। 18 को किसान कल्याण योजना का पैसा किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। ये राशि करीब 1700 करोड़ रुपए होगी। सभी कार्यक्रम समारोहपूर्वक होंगे। इन कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों से सुझाव भी लिए गए।
आधा दर्जन निकायों के वार्ड परिसीमन का कार्यक्रम जारी
नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने शनिवार को बालाघाट, सागर, खंडवा, अनूपपुर, सिंगरौली और रायसेन जिले के नगरीय निकायों में नए वार्डों के परिसीमन कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। विभाग ने इसका कार्यक्रम भी तय कर दिया है। इसके अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया 20 मई से शुरू होगी। 14 जून तक परिसीमन कर लिया जाएगा।
भाजपा ने दिए चुनावी तैयारी में जुटने के आदेश
भाजपा ने निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश संगठन नेताओं ने सांसद-विधायकों समेत प्रदेश पदाधिकारियों से कहा है कि वे सब काम छोड़कर चुनावों की तैयारी में जुट जाएं। ओबीसी आरक्षण को रूकवाने में कांग्रेस की भूमिका के बारे में भी लोगों को बताएं। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ वर्चुअल रूप से बैठक में कहा की इसके लिए अभी से सभी को जुटना होगा। सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। और सभी के लिए योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण रूकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। हम लोगों की चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे पर कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई। जिससे चुनाव स्थगित हो गए। सीएम ने कहा कि हम ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सभी वर्गों को न्याय देकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि सांसद विधायक और प्रदेश पदाधिकारी बूथस्तर तक चुनावी संरचना करें। पन्ना प्रभारियों की बैठक ले और कमजोर बूथों को चिन्हित कर अभी से उन पर मेहनत करें। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के साथ न्याय करते हुए महाविजय का इतिहास रचने आगे बढ़ें। हम कार्यकता के उमंग और उत्साह के साथ प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे।
मंत्रियों को दो जिलों का जिम्मा
नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीती रात बुलाई गई मंत्रियों की बैठक में सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा गया कि उन्हें प्रभार के जिले के साथ गृह जिले में भी निकाय चुनाव की कमान संभालना है। प्रभारी मंत्रियों से कहा गया कि वे 14 से 21 मई तक प्रभार के जिलों का दौरा करें और निकाय चुनाव से पहले हितग्राहियों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है, उस पर काम करें। सभी प्रभारी मंत्रियों को गृह जिले और प्रभार के जिले में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के प्रत्याशियों को जिताने का जिम्मा भी दिया गया है। इस बैठक में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को छोड़कर बाकी सभी मंत्री पहुंचे थे। बैठक में संभावना जताई गई की निकायों को लेकर 20 मई के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों की मौजूदगी में नगर एवं पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को लेकर योजनाओं की शुरूआत के लिए 14 से 21 मई तक सभी प्रभारी मंत्री जिले के दौरे पर रहेंगे।
जनता ही चुनेगी महापौर व अध्यक्ष
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका एवं नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएंगे, इन्हें सीधे जनता चुनेगी। उनका कहना है की प्रत्यक्ष चुनाव से जोड़-तोड़ खरीद-फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है। निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। इसके लिए अध्यादेश लाएंगे। जिसके लिए इसके लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को सूचित कर दिया गया है। दरअसल प्रत्याक्ष प्रणाली से चुनाव कराने में भाजपा को शहरी क्षेत्रों में फज्ञयदा मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि भाजपा की पकड़ शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में राजनीतिक समीकरण को लेकर अस्थिरता की आशंका भी समाप्त हो जाएगी।
