सितंबर में दौड़ सकती हैं सरकारी बसें

• 20 से ज्यादा रूट पर अंतिम चरण में तैयारी, प्रदेशभर में 1164 रूट पर 5206 बसें चलाने की योजना

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश में सरकारी बस सेवा का इंतजार कर रहे यात्रियों को सितंबर में राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत दूरस्थ शहरों और जिला मुख्यालयों को जोडऩे वाले 20 से ज्यादा रूट की टेंडर प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। परिवहन विभाग के मुताबिक ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सितंबर से बसों का संचालन शुरू किए जाने की संभावना है। फिलहाल इंदौर से सागर, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट सहित अन्य शहरों के लिए बस ऑपरेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। योजना के तहत पहले इंदौर क्षेत्र से बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को मोहन कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी थी। योजना को पीपीपी मोड पर संचालित करने का फैसला लिया गया था और शुरुआती लक्ष्य के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से बसों का संचालन शुरू होना था। हालांकि राज्य स्तरीय कंपनी और सात सहायक क्षेत्रीय कंपनियों के गठन, रूट सर्वे और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय लगने के कारण योजना तय समय पर शुरू नहीं हो सकी। इसके बाद जुलाई से संचालन शुरू करने की तैयारी की गई, लेकिन यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया। अब विभाग सितंबर से सेवा शुरू करने की तैयारी में जुटा है।
परिवहन व्यवस्था के लिए 1190 पद मंजूर: योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों का गठन किया गया है। इनके लिए कुल 1190 पद स्वीकृत किए गए हैं। राज्य स्तरीय कंपनी मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में आईटी, योजना, अनुबंध, नीति, मानव संसाधन, कानून, अधोसंरचना, प्रवर्तन, गुणवत्ता और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे विभाग प्रस्तावित हैं। राज्य स्तरीय कंपनी में 140 और सात क्षेत्रीय कंपनियों में 1050 पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है।
पीएम ई-बस सेवा के नए रूट भी तैयार: इंदौर में पीएम ई-बस सेवा के तहत सिटी बस संचालन भी शुरू हो चुका है। फिलहाल 14 रूट पर सेवा शुरू की गई है। अगले चरण में 150 ई-बसें चलाने की योजना है, जबकि अभी 10 बसों का संचालन शुरू हो चुका है। अगर टेंडर और ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी होती है तो सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण की शुरुआत हो सकती है।
1164 रूट पर चलेंगी 5206 बसें
योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए मध्यप्रदेश को सात क्षेत्रों—इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा में बांटा गया है। सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए कुल 1164 रूट चिन्हित किए हैं। इन पर करीब 5206 बसें चलाने की योजना है। इसका उद्देश्य जिला मुख्यालयों, शहरों और महत्वपूर्ण उपनगरीय क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी मजबूत करना है। खासकर उन शहरों और कस्बों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां नियमित सार्वजनिक परिवहन के विकल्प सीमित हैं।