वल्लभ भवन में चेहरा देखकर मिलेगा प्रवेश
फेस रिकग्नाइजेशन से लगेगी हाजरी भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। राज्य मंत्रालय अब पूरी तरह से हाइटेक होने जा रहा है। जिससे गड़बड़ी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो रही…
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अधर में है प्रदेश का प्रशासनिक पुर्नगठन आयोग
न अध्यक्ष की नियुक्ति…न स्टाफ मिला भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। जिलों के भौगोलिक से लेकर प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिए गठित किया गया प्रशासनिक पुर्नगठन आयोग अधर में लटका हुआ…
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पेंशन में सात गुना तक वृद्धि करने की तैयारी में है सरकार
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। जिस समय आदमी काम करने लायक नहीं रह जाता है, तब उसे सर्वाधिक जरुरत पैसे की होती है। अगर कर्मचारी है, तो उसे बुढ़ापे में पेंशन से…
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जिलाध्यक्षों के चयन में दिग्गज नेताओं को मिला महत्व
अब तक 32 भाजपा जिलाध्यक्षों की घोषणा गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में भाजपा जिलाध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह की खींचतान इस बार देखने को मिल रही है, पहले…
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भूमि विकास नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी
भवन निर्माण में भविष्य की जरूरतों का इंतजाम जरूरी विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में जमीन के साथ निर्माण की अनुमति भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब तक जमीन खरीदने के…
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भाजपा नेताओं में समन्वय बनाने में जुटे सुरेश सोनी
चित्रकूट में मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय से की मुलाकात भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। देश में मप्र भाजपा संगठन सबसे संगठित और सुशासित माना जाता है। हालांकि नेताओं में वर्चस्व की होड़…
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अफसर को सजा की जगह कर दिया विभाग ने पुरस्कृत
आईएफएस अफसर पर छेडख़ानी का मामला भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। वन विभाग के अफसरान की कार्यशैली ही ऐसी है कि वह चर्चा में बना रहता है। चर्चा की वजह कोई उपलब्धि…
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प्रदेश के बड़े शहरों से बाहर किया जाएगा बाहरी परिवहन
शहरवासियों को वाहनों की रेलमपेल व जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के बड़े शहरों को भारी और बाहरी वाहनों की रेलमपेल से मुक्ति दिलाने के…
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दुकान के समीप ही मिलेगी मयकदों को शराब पीने की सुविधा
शिवराज सरकार के फैसले को बदलने की तैयारी भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश की मोहन सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक और फैसला बदलने की तैयारी कर ली…
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सिर्फ जमीन-बंगले बता पल्ला झाड़ रहे नौकरशाह
मप्र के आईएएस साल-दर साल हो रहे मालामाल गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के अलावा राज्य के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक बताना होगा…
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