सात आईएफएस अफसर इस साल हो जाएंगे पूर्व
मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक दर्जन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अफसर कार्यरत हैं। इनमें से सात इसी साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जबकि वन विकास निगम के प्रबंध संचालक अभय पाटिल अगले साल के पहले महीने में ही सेवानिवृत्त होंगे। अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों की संख्या 25 रहने वाली है। इस साल पीसीसीएफ अतुल कुमार जैन 31 मई, अमिताभ अग्निहोत्री जून, अजीत श्रीवास्तव और सुनील अग्रवाल अगस्त, जेएस चौहान सितंबर, वन बल प्रमुख आरके गुप्ता और राज्य लघु वनोपज के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसकी वजह से रिक्त होने वाले पदों पर पदोन्नति का प्रस्ताव तैयार करने में वन महकमा जुट गया है।
गौरव तिवारी केंद्रीय गृह मंत्रालय में बने डायरेक्टर
प्रदेश के तेजतर्रार आईपीएस अफसर गौरव तिवारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में पदस्थ होने जा रहे हैं। वे कैबिनेट सचिवालय दिल्ली में डायरेक्टर के पद पर चार साल के लिए सेवाएं देंगे। आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी तिवारी को रिलीव करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए वे पहले ही इनपेन्लड हो चुके थे, लेकिन राज्य सरकार ने रिलीव नहीं किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को रिलीव करने के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद एटीएस एसपी के पद से उन्हें रिलीव कर दिया गया है। बता दें कि तिवारी मध्य प्रदेश में आतंकी विरोधी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों की पड़ताल में जुटे हुए थे। इसका असर है कि पीएफआई के दो दर्जन सदस्यों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
बजरंग दल के समर्थन में खड़े हुए लक्ष्मण सिंह
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई और वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने बजरंग दल को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि प्रदेश में इस दल पर प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। वहीं द केरल स्टोरी को लेकर देशभर में चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि वह खुद केरल में रह चुके हैं और वहां पर ऐसी घटनाएं होती रही हैं। हालांकि फिल्म नहीं देखी इसलिए यह नहीं पता की फिल्म में क्या बताया गया है। लक्ष्मण सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि बजरंग दल पर मध्य प्रदेश में प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। देश विरोधी संगठन नहीं है बजरंग दल। यदि कोई गलत काम करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि श्रीमंत का भाजपा में जाने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उनके साथ भाजपा में गए नेताओं में से 70 से 80 प्रतिशत को हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा खुद ही इनके टिकटों को काटने की तैयारी में है। श्रीमंत खुद इस चुनाव के बाद अपनी गलती को महसूस करेंगे।
जन सेवा अभियान में शाजापुर शीर्ष पर
मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के दूसरे चरण में आवेदनों के निराकरण में शाजापुर जिला ने पहला स्थान हासिल किया है। जिले में प्र्राप्त 97.6 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया गया है। इसके बाद रतलाम में 97.2, नीमच में 91.6, देवास में 90.3 और विदिशा में 89.9 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण किया जाए। बताया जाता है कि इस अभियान के दौरान कई जिलोंं में नवाचार भी किए गए हैं। ग्वालियर जिले में आवेदकों को घर जाकर प्रमाण-पत्र दिलवाए जा रहे हैं , तो वहीं डिंडोरी जिले में जन-सेवा मित्र हाट बाजारों में जाकर अभियान की जानकारी नागरिकों को दे रहे हैं।
