पं. प्रदीप मिश्रा की कथा को नहीं मिल रही अनुमति
भले ही पं प्रदीप मिश्रा के प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर संतरी तक भक्त हैं और प्रदेश में हिन्दूवादी संगठन भाजपा की सरकार है । इसके बाद भी उनकी कथा के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। इसमें भी खास बात यह है, जिस जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है, उस जिले के प्रभारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद हैं। अब इस मामले में कथा के आयोजक हाईकोर्ट की शरण लेने के साथ ही जन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन अपनी अयोग्यता छिपाने के प्रयास कर रहा है। इसकी वजह भी है, जिले की कमान जिन अफसरों के पास है, उन्हें अचानक सरकार ने एक -दो छोटे जिले के अनुभव के आधार पर महानगर का जिम्मा दे दिया है।
अपने ही खोल रहे हैं पोल
संघ के एक सहयोगी संगठन के बड़े पदाधिकारी ने प्रदेश की शिवराज सरकार की पोल खोल कर रख दी है। इससे सरकार की मंशा की हकीकत सामने आ चुकी है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस के मुताबिक केन्द्र सरकार मप्र में पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपए तक कम करना चाहती है। इसके लिए दो बार बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। इसकी वजह है प्रदेश सरकार केंद्र के इस निर्णय से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में मप्र का कहना है कि इससे राज्य का बजट कम हो जाएगा और विकास कार्य प्रभावित होंगे। यही नहीं उनके द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार देशभर में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती , जिससे की दामों में बहुत गिरावट हो जाएगी, लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं हैं।
दो आईएएस हाईकोर्ट में तलब
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर डॉ. संजय गोयल और अक्षय कुमार सिंह को कल यानी की 15 जून को तलब किया है। मामला जल संसाधन में सब इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का है, जिनकी याचिका पर श्रम न्यायालय ने 7 जनवरी 2012 को 7.51 लाख की आरआरसी जारी की थी। श्रम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। 2016 में हाई कोर्ट ने आरआरसी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कलेक्टर ग्वालियर को दी थी। इसके बाद भी निर्देशों को पालन करने में कलेक्टरों ने रुचि नहीं ली है।
दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले डाले जाएं जेल में
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण भाई तोगडिय़ा ने कहा कि यदि किसी को सत्ता पर काबिज रहना है, तो देश में महंगाई कम करना होगी। लोगों को सुरक्षा के साथ रोजगार देना होगा। किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत देना पड़ेगी। यही नहीं उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू, दो से ज्यादा बच्चे पैदा करें तो उसे 10 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। तोगडिय़ा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि श्रीराम मंदिर बनाना जरूरी है, बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, लेकिन महंगाई पर काबू करना भी जरूरी है।
