अर्थव्यवस्था मजबूत करने मप्र सरकार ने बनाई कई योजनाएं

भोपाल/हरीश फतेह चंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मप्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। जीएसटी के संग्रहण के लिए राज्य स्तर  पर जीएसटी संग्रहण प्रणाली को और ज्यादा सशक्त बनाया है। स्वामित्व योजना, नल जल योजना और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री जी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी को पत्र लिखा है।  
यह जानकारी  
 नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बुलाई गई चीफ मिनिस्टर कॉन्क्लेव में दी। मप्र की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। सिंह ने 28 बिन्दुओं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की व्यस्तता के कारण सांसद तथा भाजपा सुशासन विभाग के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने चार राज्यों के मंत्रियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण को देखा और बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए किस तरह आगे कार्य करना है।
मनरेगा सहित कई योजनाओं में डीबीटी लागू
मध्यप्रदेश के मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि मनरेगा सहित समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं में डीबीटी को लागू किया गया। इसके साथ ही डीबीटी अंतर्गत आधार लिंकेज पर मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी मंत्रियों की सोशल मीडिया में उपस्थिति को सुनिश्चित किया गया है। सोशल मीडिया में फॉलोअर्स और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सोशल मीडिया में भागीदारी को मजबूत करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विघटनकारी प्रवृत्तियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया गया है। गति शक्ति योजना, जेम पोर्टल और यूपीआई के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने के  लिए समयबद्ध योजना बनाई गई है। सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए योजना और मातृभाषा के शिक्षण के लिए योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय ड्रोन नीति को लेकर राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल और ड्रोन स्कूल खोलने पर योजना तैयार की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम स्थापना दिवस और शहरों के स्तर पर शहर विशिष्ट स्थापना दिवस के आयोजन पर विचार किया जा रहा है।
पीपीपी मोड पर प्रदेश में बनेंगे सैनिक स्कूल
उन्होंने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सैनिक स्कूल की स्थापना की जा रही है। भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पुराने अनुपयोगी कानूनों, नियमों और विनियमों को चिन्हित कर उन्हें निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार गोवा सरकार के स्वयंपूर्ण कार्यक्रम का अध्ययन कर रही है। अध्ययन के बाद इस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर लागू करने विचार किया जाएगा। उन्होने बताया कि लोगों द्वारा एक आंगनबाड़ी को गोद लेने के कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है। जिसमें इच्छुक व्यक्ति और संगठनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। सिंह ने बताया कि ईज आॅफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है।