- निगम-मंडल, निकाय, पंचायत, सहकारी, संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के लिए करना होगा अभी इंतजार
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश सरकार ने नियमित सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। काफी समय से इंतजार के बाद सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 8 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। इस प्रकार कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 20 फीसदी हो गया है। लेकिन पंचायत, नगरीय निकाय, सहकारी संघ, निगम- मंडल व संविदा कर्मचारियों को इस लाभ के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल, संबंधित विभाग, निकाय और निगम-मंडल को यह लाभ देने के लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ेगा और इससे पहले उन्हें संचालक मंडल की अनुमति लेनी होगी। ऐसी ही स्थिति संविदा कर्मचारियों के साथ है। इनमें वे अध्यापक भी शामिल रहेंगे, जो अब तक शिक्षक संवर्ग में नहीं आ पाए हैं। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। यह बढ़ोत्तरी नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर मिलेगी। कोरोनाकाल में प्रदेश की आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाली वेतनवृद्धि पर भी रोक लगा दी गई थी। सरकार के मुताबिक नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले 50 फीसदी एरियर को अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। जबकि लंबित वेतनवृद्धि की बची हुई राशि का पचास फीसदी, फरवरी 2022 के वेतन में जोड़ा जाएगा।
कमलनाथ हुए हमलावर
कर्मचारियों को आठ फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कटाक्ष किया है। उन्होंने सरकार से आठ की जगह पूरे 16 फीसदी महंगाई भत्ता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 15 मार्च 2020 को पांच फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया था, जो जुलाई 2019 से लागू किया गया था। सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को 19 महीने महंगाई भत्ते के लाभ से वंचित रखा। अब उपचुनाव को देखते हुए निर्णय लिया है, पर वह भी अधूरा है। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 28 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाए। क्योंकि महंगाई चरम पर है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने पर 630 करोड़ रुपए और वेतनवृद्धि का लाभ देने पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यही वजह है कि सरकार ने इसे दो किश्तों में देने का फैसला किया है।
र्मचारियों को 31 फीसदी
इधर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी गुरुवार को बड़ा फैसला हो सकता है। डीए की नई दर 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी हो गई है। यदि आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोत्तरी हो जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते की नई दर 31 फीसदी हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन होता है।
थोड़ी खुशी, थोड़ा गम
महंगाई भत्ता को लेकर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी खुुश तो हैं कि साथ ही उन्हें इस बात का दुख है कि निगम-मंडल, निकाय, पंचायत, सहकारी, संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के लिए अभी इंतजार करना होगा। वरिष्ठ कर्मचारी नेता सुधीर नायक कहते हैं कि आठ फीसदी महंगाई भत्ता देने के लिए सरकार का आभार, पर नियमित के साथ निगम-मंडल, निकाय, पंचायत, सहकारी, संविदा कर्मचारियों को भी यह लाभ अभी मिल जाता, तो अच्छा होता।
