निकायों पर कब्जा बनाए रखने के लिए सरकार खोलेगी खजाने का मुंह, 839 करोड़ रुपए करेगी खर्च

 सरकार

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। लंबे समय से प्रदेश में किए जा रहे स्थानीय निकायों के चुनावों में पार्टी का कब्जा बरकरार रखने के लिए भाजपा की शिव सरकार अब शहरी इलाकों के विकास कामों के लिए अपने खजाने का मुंह खोलने जा रही है। इस राशि से स्थानीय निकायों में 70 से अधिक बड़े निर्माण और विकास काम कराए जाएंगे। जिन पर 839 करोड़ रूपए से अधिक की राशि खर्च होगी। इसके लिए सरकार ने इंदौर और उज्जैन जिलों को प्राथमिकता पर रखा है। यही वजह है कि इन दोनों ही जिलों में सर्वाधिक 30 कमा कराए जाएंगे। इन कामों पर 43130.14 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है। इसके अलावा नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के निकायों में 13 विकास कार्यों पर 24214.12 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इन कामों की शुरुआत के लिए अगले माह लक्ष्य रखा है। सरकार की मंशा है कि निकाय चुनावों की घोषणा हो इसके पहले ही अगले माह तक इन कराए जाने वाले कामों का भूमि पूजन करा लिया जाए।
इसी तरह से उन कामों के लोकार्पणकी भी तैयारी की जा रही है , जो लगभग पूरा हो चुके हैं या फिर पूरा होने के बेहद करीब हैं। सरकार का मानना है कि इसका फायदा निकाय चुनाव में पार्टी को मिलेगा। दरअसल प्रदेश में बीते दो सालों से निकाय चुनाव को किसी न किसी बहाने से टाला जा रहा है। अब कोरोना संक्रमण भी न के बराबर रह गया र्है। यही वजह है कि अब राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चूंकि अब कोरोना नियंत्रण में है और निकाय चुनाव भी होने हैं, इसकी वजह से ही सत्तारूढ़ पार्टी निकायों में विकास कार्य से लेकर जनता की समस्या हल करने पर फोकस कर रही है।

पीएम आवास निर्माण ने भी गति आयी
निकाय चुनावी तैयारी के तहत ही प्रधानमंत्री आवास में भी तेजी लाई जा रही है। इसके लिए सभी निकायों को हितग्राहियों की पहली और दूसरी किस्तें जारी करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके तहत जो हितग्राही आवास बनाने के लिए पहली किस्त ले चुके हैं उनका भौतिक सत्यापन कर उन्हें दूसरी किस्त जारी करने को कह दिया गया है। इसी तरह से जिन लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया है उनकी सूची तैयार कर कलेक्टरों से अनुमोदन कर पोर्टल में अपलोड करने के लिए कहा है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द आवास की राशि जारी की जा सके।

Related Articles