- प्रणव बजाज
केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया लाएंगे देश में नई ड्रोन पॉलिसी
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देश में नई ड्रोन आॅन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। सिंधिया ने ट्वीट कर नए ड्रोन ड्राफ्ट की जानकारी देते हुए कहा कि देश में ड्रोन संचालित करने के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों की संख्या को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 में वर्णित 25 प्रपत्रों की तुलना में ड्रोन नियम 2021 के मसौदे में घटाकर छह कर दिया गया है। यूएएस नियम 2021 इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था। अधिसूचित के बाद ड्रोन नियम 2021, यूएएस नियम 2021 का स्थान लेगा। खास बात यह है कि मसौदा नियमों में शुल्क को नाममात्र कर दिया गया है और अब इसका ड्रोन के आकार से कोई संबंध नहीं होगा। मसौदा नियमों ने विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है, जिनमें अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, ऑपरेटर परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार और छात्र दूरस्थ पायलट लाइसेंस शामिल है। 400 फुट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फुट तक उड़ान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
संघ की विदिशा बैठक के बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों के दायित्व में बदलाव
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चित्रकूट बैठक के बाद अब क्षेत्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों का विदिशा में तीन दिन का मंथन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मप्र-छग से जुड़े संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया जाएगा। बता दें कि चित्रकूट की बैठक में संघ प्रमुख डॉ मोहन राव भागवत की मौजूदगी में कई मुद्दों और नए कार्यक्रमों पर चर्चा हो चुकी है। अब इसके निर्णय सुनाए जाएंगे। क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्पुते ने मध्य भारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर चर्चा की है। इसी के साथ अब विदिशा में वरिष्ठ पदाधिकारियों के कामकाज को लेकर मध्य भारत प्रांत की मंथन बैठक शुरू हुई है। इसमें दोनों राज्यों के चारों प्रांतों में संघ की शाखाएं शुरू करने के अलावा सेवा कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यों की सूची तैयार की गई है। अब मैदानी प्रचारकों और स्वयंसेवकों के लिए यह कार्यक्रम सौंपे जाएंगे।
भाजपा में गुटीय खींचतान की वजह से नहीं बन पाई जिलों की टीम
गुटीय खींचतान के कारण भाजपा की जिला व मंडल की टीमों का गठन अब तक पूरा नहीं हो सका है। खासतौर पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित बड़े जिलों की टीम नहीं बन पाई हैं। करीब सवा साल से इन सभी जिलों में अकेले जिलाध्यक्ष ही बिना टीम के काम कर रहे हैं, जबकि प्रदेश भाजपा संगठन ने जिला टीमों को 15 जुलाई तक टीम गठन व बैठक करके रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। अधिकांश जिलों की भाजपा टीम अब तक नहीं बन सकी है। बहरहाल डेडलाइन निकल जाने के बाद अब अतिरिक्त मोहलत लेकर टीम का गठन करना होगा। इसके बाद बैठक करके दिल्ली रिपोर्ट भेजी जाएगी। बता दें कि 31 जुलाई तक मंडल स्तर की भी बैठकें करके दिल्ली रिपोर्ट देना है। जिन जिलों की टीम नहीं बन पाई है उन जिलों में दिग्गजों के बीच समर्थकों को जगह दिलाने की खींचतान है। यह दिग्गज नेता अपना दबदबा चाहते हैं, जबकि सभी जिलों में नए युवा अध्यक्ष हैं और वे अपने हिसाब से टीम बनाना चाहते हैं।
बिजली की शिकायतों को सुलझाने में मंत्री-विधायक भी हो रहे नाकाबिल साबित
पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने प्रदेश में बदहाल बिजली व्यवस्था को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि आपकी सरकार के मंत्री और विधायक भी बिजली बिल की शिकायतों का निराकरण कराने में नाकाबिल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियामक आयोग ने मेंटेनेंस के लिए जो राशि तय की है। आपकी सरकार उतना पैसा नहीं देती है यही कारण है कि व्यवस्थाएं सुधर नहीं पा रही है। बिजली बिलों को लेकर घरेलू और कृषि दोनों उपभोक्ता परेशान है। ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहे हैं, सर्विस लाइन खराब हो चुकी है, बिजली के जमीन छूते तार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं और बिजली के खंभे जमीन को प्रणाम कर रहे हैं। यही नहीं विश्नोई ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में बिजली के बिलों से गरीब उपभोक्ता त्रस्त है, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था का सुधार आपकी प्राथमिकता में नहीं आ पाया।
