नए साल से निजी कंपनियों के हवाले होगी टेक होम राशन की सप्लाई

  • महिला स्व-सहायता समूहों से वापस लिया जाएगा पोषाहार वितरण का काम

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्यप्रदेश में आंगनबाड़ी के हितग्राहियों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था एक बार फिर बदलने जा रही है। नए साल से छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों के लिए पोषाहार तैयार करने और उसकी आपूर्ति का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने टेंडर की तैयारी पूरी कर ली है। दिसंबर में निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इस बदलाव के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पोषाहार आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। दरअसल, प्रदेश में टेक होम राशन की आपूर्ति को लेकर पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रयोग किए गए, लेकिन कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से नहीं चल पाई। पहले निजी एजेंसियों से काम लेकर महिला स्व-सहायता समूहों को जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए आजीविका मिशन से जुड़े समूहों के परिसंघों को पोषाहार उत्पादन और आपूर्ति का काम सौंपा गया। सरकार ने सात जिलों में करीब 102 करोड़ रुपए खर्च कर संयंत्र भी स्थापित किए, लेकिन संचालन में गड़बड़ी और आपूर्ति में देरी के कारण यह मॉडल बंद करना पड़ा। अब सरकार फिर निजी एजेंसियों की ओर लौट रही है।
सात संयंत्र बंद, फिर बदली व्यवस्था
प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने और पोषाहार आपूर्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से निजी एजेंसियों से यह काम वापस लिया गया था। इसके बाद देवास, धार, सागर, मंडला, शिवपुरी, रीवा और नर्मदापुरम में 102 करोड़ रुपए की लागत से पोषाहार निर्माण के संयंत्र स्थापित किए गए। इन संयंत्रों का संचालन आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को करना था। लेकिन उत्पादन और आपूर्ति में देरी के साथ अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं। व्यवस्था प्रभावित होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से आपूर्ति का काम फिर महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दिया गया। इसके बाद संयंत्रों का संचालन बंद हो गया।
मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूहों से चल रहा काम
संयंत्र बंद होने के बाद टेक होम राशन की आपूर्ति प्रभावित हुई तो विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था की। आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों से दलिया और खिचड़ी के पैकेट तैयार कराए जाने लगे। फिलहाल इन्हीं समूहों के माध्यम से हितग्राहियों तक पोषाहार पहुंचाया जा रहा है। यह व्यवस्था अंतरिम तौर पर बनाई गई थी, लेकिन अब इसे भी नए साल से बदलने की तैयारी है। दिसंबर में टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और निजी आपूर्तिकर्ताओं को काम दिया जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने में डेढ़ से दो महीने लगने की संभावना है। इसलिए तब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।  नई व्यवस्था लागू होने के बाद टेक होम राशन की आपूर्ति में महिला स्व-सहायता समूहों की मौजूदा भूमिका खत्म हो जाएगी। जिन समूहों को आत्मनिर्भर बनाने और पोषाहार उत्पादन से जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए के संयंत्र स्थापित किए गए थे, वे पहले ही बंद हो चुके हैं।
कम अवधि के टेंडर से होगी आपूर्ति
विभाग ने फिलहाल स्थायी और दीर्घकालीन व्यवस्था के बजाय कम अवधि के टेंडर कराने का निर्णय लिया है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत सरकार की ओर से पोषाहार की राशि में वृद्धि का इंतजार किया जा रहा है। जब तक राशि नहीं बढ़ती, तब तक सीमित अवधि के लिए आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इससे भविष्य में दरों और व्यवस्था में बदलाव की गुंजाइश बनी रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जीवी रश्मि के अनुसार, टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसमें कोई भी एजेंसी भाग ले सकेगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने में डेढ़ से दो महीने का समय लगेगा। इसलिए तब तक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पोषाहार की आपूर्ति जारी रखी जाएगी।

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