- अटकी 18 सीएचसी को निजी हाथों में सौंपने की योजना
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को निजी भागीदारी से बेहतर बनाने की दो बड़ी योजनाएं सरकारी फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। एक तरफ विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को निजी संस्थाओं के हवाले करने का फैसला पांच महीने से अटका है, तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों की डिजिटल निगरानी के लिए बिहार के पटना मॉडल को अपनाने की तैयारी भी छह महीने बाद ठंडे बस्ते में है। दिलचस्प यह है कि दोनों योजनाओं को लेकर सरकार स्तर पर पहल हो चुकी है, विभागीय दौरे भी हुए, कैबिनेट की मंजूरी भी मिली, लेकिन अमल के स्तर पर अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
सीएचसी के संचालन में निजी संस्थाओं की भागीदारी का प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 16 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया था। इसके तहत रीवा, देवास और गुना जिले के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी संस्थाओं को सौंपा जाना था। योजना के तहत निजी एजेंसियों को विशेषज्ञ डॉक्टरों और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करनी थी, जबकि अस्पतालों की संपत्ति और दवाओं की जिम्मेदारी सरकार के पास रहनी थी। इसके बावजूद पांच महीने में न टेंडर जारी हो सके और न ही संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
पांच सीएचसी में एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं
जिन 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई गई थी, वहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी गंभीर समस्या है। इन केंद्रों की क्षमता 20 से अधिक बिस्तरों की है। स्थिति यह है कि पांच सीएचसी में एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ उपचार नहीं मिल पाता और छोटी बीमारियों के लिए भी जिला अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ती है। सरकार की मंशा थी कि निजी संस्थाओं के माध्यम से इन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इससे जिला अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। लेकिन प्रस्ताव में संशोधन की जरूरत बताकर प्रक्रिया रोक दी गई है।
सरकार का भवन, निजी संस्था के जिम्मे इलाज की व्यवस्था
कैबिनेट से मंजूर मॉडल में अस्पतालों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहना था। निजी संस्था को अस्पताल के संचालन, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करनी थी। मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां सरकार उपलब्ध कराती। यानी सरकार बुनियादी ढांचे और दवाओं की जिम्मेदारी संभालती, जबकि निजी संस्था मानव संसाधन और अस्पताल संचालन का काम करती। इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों का पांच साल तक मूल्यांकन किया जाना था। यदि व्यवस्था सफल रहती तो इसे प्रदेश के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी लागू करने की योजना थी। लेकिन शुरुआत के लिए चुने गए 18 केंद्रों में ही अब तक व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है।
पटना मॉडल का दौरा हुआ, लेकिन एमपी में पहल नहीं
स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दूसरी योजना भी इसी तरह आगे नहीं बढ़ पाई है। प्रदेश सरकार बिहार के पटना में लागू स्वास्थ्य मॉडल को मध्यप्रदेश में अपनाने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मई में विभागीय अधिकारियों के साथ पटना का दौरा किया था। वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद मध्यप्रदेश में भी ऐसा मॉडल लागू करने का प्रस्ताव तैयार होना था, लेकिन छह महीने बाद भी कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। पटना मॉडल की सबसे बड़ी खासियत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके जरिए राज्यभर के सरकारी अस्पतालों की लाइव निगरानी की जाती है। डॉक्टरों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता और अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति पर एक ही जगह से नजर रखी जाती है। मरीजों की शिकायतों के निराकरण की भी निगरानी होती है। इसके अलावा भव्य पोर्टल के जरिए अस्पतालों की प्रक्रियाओं को पेपरलेस बनाया गया है। इससे अस्पतालों के कामकाज में पारदर्शिता और मरीजों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। मध्यप्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था लागू होने से अस्पतालों की जवाबदेही तय करने और स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को तत्काल पकडऩे में मदद मिल सकती थी।
पांच महीने में बदले तीन वरिष्ठ अधिकारी
सीएचसी आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव आगे नहीं बढऩे के पीछे विभागीय स्तर पर हुए प्रशासनिक बदलाव भी चर्चा में हैं। 16 जून को जब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उस समय अशोक बर्णवाल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। बाद में उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया और सुखवीर सिंह को विभाग की जिम्मेदारी मिली। सुखवीर सिंह के प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री बनने के बाद रश्मि अरुण शमी को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। इस तरह जून से नवंबर के बीच विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गईं। अब नए अपर मुख्य सचिव के सामने भी इस प्रस्ताव को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।
नए एसीएस ने मांगी प्रस्ताव की जानकारी
अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स पर देने का प्रस्ताव उनके सामने आया है। वह विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर इसकी पूरी जानकारी लेंगी। इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। यानी कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद योजना अभी भी विभागीय परीक्षण और निर्णय के स्तर पर है। सवाल यह है कि जब इन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो पांच महीने बाद भी टेंडर प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हो सकी। वहीं, पटना मॉडल का अध्ययन करने के बाद भी डिजिटल निगरानी व्यवस्था पर काम क्यों आगे नहीं बढ़ा। दोनों योजनाओं की सुस्ती का सीधा असर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिशों पर पड़ रहा है।
