जहरीली शराब से मौतों के बाद जागती है व्यवस्था

  • जहरीली शराब के मामलों में पुलिस-आबकारी की भूमिका पर उठे सवाल

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्यप्रदेश में अवैध शराब का कारोबार रोकने की जिम्मेदारी जिन पुलिस और आबकारी विभागों पर है, उन्हीं की कार्यप्रणाली बार-बार सवालों के घेरे में आ रही है।
प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला बताता है कि अवैध कारोबार का नेटवर्क किसी एक जिले या कस्बे तक सीमित नहीं है। उज्जैन, रतलाम, मुरैना और सागर जैसे जिलों में जहरीली शराब से लोगों की जान जाने के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, अधिकारियों को हटाया गया और जांच बैठाई गई। लेकिन हर घटना के बाद उठने वाला बड़ा सवाल अब भी कायम है—जब अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से चल रहा था, तब उसे रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आरोप यह भी हैं कि स्थानीय स्तर पर पुलिस और आबकारी अमले को अवैध शराब की बिक्री और तस्करी की जानकारी रहती है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। पूर्व डीजी लोकायुक्त अरुण गुर्टू का कहना है कि करीब 90 प्रतिशत मामलों में पुलिस को पता रहता है कि अवैध शराब कहां बिक रही है और जुआ कहां चल रहा है। उनके मुताबिक निजी हित और राजनीतिक दबाव के कारण कई बार पुलिस चुप्पी साध लेती है। यह उनका आकलन है, लेकिन प्रदेश में सामने आए जहरीली शराब के मामलों ने पुलिस की जवाबदेही पर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं।
विधायक को एएसपी के सामने होना पड़ा था दंडवत
अवैध शराब के कारोबार को लेकर पुलिस की निष्क्रियता के आरोप राजनीतिक स्तर पर भी उठते रहे हैं। मऊगंज जिले में भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने अवैध शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार पर कार्रवाई की मांग करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने दंडवत होकर विरोध जताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बार-बार शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक ने खुद को मूसा गैंग से खतरा बताते हुए अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की थी। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इसमें सत्तारूढ़ दल के विधायक ने ही पुलिस की कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे। इससे साफ है कि अवैध शराब का मुद्दा केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि पुलिस की जवाबदेही और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली से भी जुड़ा है।
कार्रवाई का पैमाना केवल निलंबन नहीं
प्रदेश में जहरीली शराब की घटनाओं के बाद निलंबन, तबादले और जांच की घोषणाएं होती रही हैं। लेकिन किसी थाने के स्टाफ पर कार्रवाई होना और अवैध शराब के नेटवर्क का खत्म होना दो अलग-अलग बातें हैं। स्थायी रोक के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि शराब कहां बन रही है, कच्चा माल और केमिकल कहां से आ रहा है, उसे किन रास्तों से पहुंचाया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर उसे संरक्षण कौन दे रहा है। इसके साथ ही शिकायतों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड, लाइसेंसी दुकानों की निगरानी, सीमावर्ती इलाकों में जांच और पुलिस-आबकारी विभाग की संयुक्त जवाबदेही तय करनी होगी। जहरीली शराब की हर घटना के बाद कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई से सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन कारोबार तभी रुकेगा जब कार्रवाई उस नेटवर्क तक पहुंचेगा, जो लोगों की जान जोखिम में डालकर मुनाफा कमा रहा है। अक्टूबर 2020 में उज्जैन के झिंझर शराब कांड में 14 लोगों की मौत हुई थी। जांच के दौरान शराब कारोबारियों और पुलिसकर्मियों के बीच कथित मिलीभगत सामने आई। दो आरक्षकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई।
पुलिस को पता रहता है कहां बिक रही शराब
पूर्व डीजी लोकायुक्त अरुण गुर्टू के मुताबिक करीब 90 प्रतिशत मामलों में पुलिस को जानकारी रहती है कि अवैध शराब कहां बिक रही है और जुआ कहां संचालित हो रहा है। उनका कहना है कि निजी हित और राजनीतिक दबाव के चलते कई बार पुलिस कार्रवाई नहीं करती। लगभग 10 प्रतिशत मामलों में ही ऐसी स्थिति हो सकती है, जहां पुलिस को जानकारी न हो। गुर्टू के अनुसार नेताओं और अधिकारियों को पहले ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, तभी निचले स्तर पर सुधार संभव है।

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