
– पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर समझौते को चुनौती देने वाली प्रतिमा राणा को आखिरी मौका
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। सिंधिया राजघराने की पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझाने की कोशिशों को एक बार फिर झटका लगा है। परिवार के बीच सहमति से तैयार हुए समझौते पर अब एक सदस्य की आपत्ति ने कानूनी उलझन बढ़ा दी है। समझौते पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाने वाली प्रतिमा राणा बुधवार को अदालत में अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचीं। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए उन पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी। अदालत ने प्रतिमा को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया है। ऐसा नहीं होने पर संपत्ति पर उनका दावा खारिज करने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल, सिंधिया परिवार की देश-विदेश में फैली पैतृक संपत्तियों को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। इस विवाद को आपसी सहमति से खत्म करने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच समझौता प्रस्ताव तैयार हुआ था। लेकिन प्रतिमा राणा ने इस समझौते की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों मौसियों वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे तथा उषा राजे ने धोखे से उनसे राजीनामे पर हस्ताक्षर कराए।
नेपाल से नहीं मिल पाई फ्लाइट, तबीयत खराब होने का दिया हवाला: बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रतिमा की गैरमौजूदगी पर उनके वकील निश्चल राजे ने अदालत को बताया कि उन्हें नेपाल से ग्वालियर आने के लिए फ्लाइट टिकट मिलने में परेशानी हो रही थी। साथ ही उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इस वजह से वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं। वकील ने प्रतिमा को अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने के लिए एक अंतिम अवसर देने की मांग की। हालांकि, अदालत ने अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगा दी। अब 2 दिसंबर की सुनवाई इस लिहाज से अहम होगी कि प्रतिमा अदालत में उपस्थित होकर समझौते को लेकर अपने आरोपों के समर्थन में क्या साक्ष्य पेश करती हैं।
पहले ही एकपक्षीय हो चुकी थीं पद्मावती राजे की बेटियां
इस विवाद में प्रतिमा राणा की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी हैं। पद्मावती राजे की बेटियां कनिका और प्रतिमा भी संपत्ति विवाद में पक्षकार बनाई गई थीं। लेकिन अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण दोनों को पहले ही एकपक्षीय घोषित किया जा चुका था। संपत्ति पर अधिकार को लेकर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल सूट दायर किया था। अब प्रतिमा की ओर से समझौते को चुनौती दिए जाने से मामला फिर नए मोड़ पर पहुंच गया है। सवाल यह है कि परिवार के बीच तैयार हुआ राजीनामा सभी पक्षों की सहमति से हुआ था या नहीं। इसी बिंदु पर प्रतिमा की आपत्ति आगे की कानूनी कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है।
78 साल पुराने दस्तावेज से तय होंगे संपत्ति के अधिकार
सिंधिया परिवार की संपत्ति का यह विवाद केवल पारिवारिक समझौते तक सीमित नहीं है। इसमें करीब 78 साल पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज द कोवेनेंट भी अहम आधार बना हुआ है। इस दस्तावेज की दिल्ली के नोटरी से प्रमाणित प्रति अदालत में पेश की जा चुकी है। इसमें मध्य भारत की रियासतों के विलय, पूर्व शासकों की निजी संपत्तियों और उन्हें मिलने वाले टैक्स-फ्री प्रिवी पर्स यानी वार्षिक भत्ते से संबंधित जानकारियां दर्ज हैं। ऐसे में संपत्ति के वास्तविक अधिकार और उसके बंटवारे से जुड़े सवालों पर इस दस्तावेज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल विवाद के तीन प्रमुख पहलू अदालत के सामने हैं- समझौते की वैधता, प्रतिमा राणा के हस्ताक्षरों को लेकर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप और ऐतिहासिक विलय दस्तावेज में दर्ज संपत्ति संबंधी प्रावधान। 2 दिसंबर को प्रतिमा की पेशी से यह स्पष्ट होगा कि समझौते पर उनकी आपत्ति मुकदमे को किस दिशा में ले जाती है।
