सरकार ने बनाया नया शहरी आपदा प्रबंधन सिस्टम

सरकार

-हर निगम में अलग सचिवालय, अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को मिलेगी कमान, दो साल में अपडेट होगी आपदा प्रबंधन योजना
-अब आपदा से निपटने 24 घंटे, तैयार रहेंगे प्रदेश के 16 नगर निगम, 30 नवंबर तक बनेंगे इमरजेंसी सेंटर

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश के बड़े शहरों में अब आपदा आने के बाद प्रशासन के हरकत में आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाढ़, अतिवृष्टि, आगजनी, भूकंप और दूसरी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने शहरी आपदा प्रबंधन का नया ढांचा तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में 30 नवंबर तक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ अलग सचिवालय स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक सचिवालय में सातों दिन 24 घंटे संचालित होने वाला इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (ईओसी) बनाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था का मकसद आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करने की पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़कर पहले ही खतरे की पहचान करना, जोखिम कम करना और आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रखना है। यानी अब नगर निगमों की जिम्मेदारी केवल सफाई, सड़क और पेयजल व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहरों की आपदा से सुरक्षा भी उनके कामकाज का अहम हिस्सा होगी।
16 शहरों में बनेगा 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल सिस्टम
नई व्यवस्था प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, कटनी, सतना, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना और छिंदवाड़ा नगर निगमों में लागू होगी। प्रत्येक नगर निगम में आपदा प्रबंधन के लिए अलग सचिवालय बनाया जाएगा। इसकी कमान अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी। सचिवालय में पर्याप्त मानव संसाधन, तकनीकी सुविधाएं और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। यह सचिवालय आपदा प्रबंधन की योजनाएं बनाने से लेकर उनके क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगा।
भवन गिराने से लेकर अस्थायी पुल बनाने तक के अधिकार
सरकार ने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित फैसले लेने के लिए विशेष अधिकार भी दिए हैं। गंभीर आपदा के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा। जरूरत पडऩे पर वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी पुल और दूसरे जरूरी ढांचे तैयार किए जा सकेंगे। जनसुरक्षा के लिए खतरा बने भवनों और संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसका उद्देश्य आपदा के दौरान अलग-अलग विभागों की अनुमति और संसाधनों के इंतजार में राहत कार्यों को अटकने से बचाना है। प्राधिकरण को परिस्थितियों के अनुसार तत्काल निर्णय लेकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।
दो साल में बदलनी होगी आपदा प्रबंधन योजना
सभी 16 नगर निगमों को अपनी शहरी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी। इसके लिए स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों से परामर्श किया जाएगा। तैयार योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। योजना में शहर के संवेदनशील और आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा जोखिम कम करने, रोकथाम, संसाधनों की उपलब्धता, क्षमता निर्माण और आपातकालीन प्रतिक्रिया की विस्तृत कार्ययोजना तैयार होगी।
रेलवे, एयरपोर्ट और पैरामिलिट्री फोर्स से भी समन्वय
प्रत्येक सचिवालय में स्थापित इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर आपदा के दौरान सूचनाओं के आदान-प्रदान और राहत-बचाव कार्यों के समन्वय का प्रमुख केंद्र होगा। यह जिला और राज्य प्रशासन के अलावा मंत्रालय, पुलिस कंट्रोल रूम तथा अन्य नियंत्रण कक्षों के संपर्क में रहेगा। सचिवालय को मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है। जरूरत पडऩे पर रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता भी ली जा सकेगी। दरअसल, तेजी से फैलते शहरों में जलभराव, आगजनी, कमजोर इमारतों और दूसरी आपात स्थितियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार का नया सिस्टम नगर निगमों को आपदा के समय केवल मददगार नहीं, बल्कि तैयारी से लेकर कार्रवाई तक की जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसी बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। हालांकि, इस व्यवस्था की असली परीक्षा 24 घंटे सक्रिय रहने वाले सेंटर, प्रशिक्षित कर्मचारियों और समय पर होने वाली कार्रवाई से होगी।
हर निगम में विशेषज्ञों की अलग टीम
सचिवालय में एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के साथ अलग-अलग कामों के लिए अधिकारियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें ऑपरेशन प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, वित्त, प्रशासन, जनसूचना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), प्रारंभिक चेतावनी तथा निगरानी एवं मूल्यांकन से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। इससे आपदा के दौरान केवल राहत सामग्री पहुंचाने के बजाय पूरी व्यवस्था को एक साथ संचालित किया जा सकेगा। मौसम संबंधी चेतावनी, संसाधनों की उपलब्धता, प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी और राहत दलों की तैनाती जैसे कामों में भी समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

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