10 साल जेल और 5 करोड़ जुर्माने पर उठे सवाल

10 साल जेल

– 8 हजार अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून की तैयारी को झटका…

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की सरकार की कवायद फिलहाल अटक गई है। करीब दो साल की मशक्कत के बाद तैयार किया गया संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट साधिकार समिति ने कई आपत्तियों के साथ नगरीय विकास एवं आवास विभाग को लौटा दिया है। समिति ने न केवल प्रस्तावित सजा और जुर्माने की कठोरता पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी पूछा है कि जब मौजूदा कानूनों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान हैं तो नए कानून की जरूरत क्यों है? अब विभाग को समिति के सुझावों और आपत्तियों के आधार पर ड्राफ्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। खास बात यह है कि प्रस्तावित कानून में अवैध कॉलोनी विकसित करने पर 10 साल तक की जेल और पांच करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। समिति के सदस्यों ने इसे सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जनविश्वास अधिनियम की नीति के विपरीत माना है। प्रदेश में पहले ही 7,981 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की जा चुकी हैं। वर्तमान में इनकी संख्या आठ हजार से अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में नए कानून का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के साथ प्लॉट और मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा करना था, लेकिन अब इसके स्वरूप पर नए सिरे से मंथन करना होगा।
नया एक्ट क्यों, मौजूदा कानूनों से कार्रवाई क्यों नहीं?
साधिकार समिति में ड्राफ्ट को लेकर सबसे अहम सवाल नए कानून की जरूरत पर उठे हैं। कुछ सदस्यों का तर्क था कि कोई कॉलोनी अपने आप में अवैध नहीं होती, बल्कि उसके विकास में नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता है। इसके लिए मौजूदा कानूनों में भी कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे में अलग से कानून बनाकर सजा और जुर्माना बढ़ाने का औचित्य स्पष्ट करने को कहा गया है। समिति ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार कारोबार और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है, तब कॉलोनाइजरों के लिए इतने कठोर दंड का प्रावधान क्यों किया जा रहा है?
10 साल की जेल और 5 करोड़ जुर्माने पर आपत्ति
प्रस्तावित ड्राफ्ट में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल और पांच करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। समिति के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि सरकार दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से कई मामलों में जेल की सजा को आर्थिक दंड में बदल चुकी है। इसका उद्देश्य अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई कम करना और कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा नहीं
समिति ने अवैध कॉलोनियों के आंकड़ों को लेकर भी विभाग से जवाब मांगा है। विभाग ने वर्षों पहले प्रदेश में 7,981 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की थीं, लेकिन इसके बाद व्यापक सर्वे नहीं कराया गया। मौजूदा संख्या आठ हजार से अधिक होने का अनुमान है। नगर निगम क्षेत्रों की तुलना में नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से जमीनों का विकास और प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन वहां विकसित अवैध कॉलोनियों का अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। समिति ने विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा डेटा मांगा है। इसके पीछे चिंता यह है कि नया कानून लागू होने पर गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री और मकान निर्माण की सामान्य प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। छोटे भूखंडों पर मकान बनाने वाले लोगों को अनावश्यक कानूनी उलझनों में नहीं फंसना पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा।

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