मंत्री तीन साल में दूसरी बार पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड

• विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों-विधायकों का हिसाब लेगी भाजपा, दिसंबर में लगेगी क्लास

गौरव चौहान
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती भले अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई हो, लेकिन भाजपा ने 2028 की तैयारी का हिसाब-किताब अभी से लेना शुरू कर दिया है। सरकार के तीन साल पूरे होने के ठीक आसपास दिसंबर में मंत्रियों और विधायकों की रिपोर्ट कार्ड परीक्षा होने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार केवल उपलब्धियां गिनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सत्ता और संगठन की ओर से तैयार गोपनीय रिपोर्ट से भी उनका मिलान होगा। यानी नेताओं को अपनी नजर में किए गए काम और संगठन की नजर में उनके प्रदर्शन के बीच का अंतर भी समझाना पड़ सकता है।
मोहन सरकार के मंत्री तीन साल में दूसरी बार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, जबकि भाजपा विधायकों के लिए यह पहला मौका होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 21 और 22 दिसंबर को दो दिनी मंथन हो सकता है। इसके लिए अमरकंटक, पचमढ़ी और ओरछा में से किसी एक स्थान का चयन किया जाना है। फिलहाल पचमढ़ी को सबसे मुफीद माना जा रहा है। मंत्रियों को अपने विभागों की तीन साल की उपलब्धियों का ब्योरा 60 बिंदुओं पर आधारित रिपोर्ट कार्ड में देना होगा। विधायकों को भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों, जनसंपर्क, नवाचार और संगठनात्मक गतिविधियों का हिसाब प्रस्तुत करना होगा। यह कवायद इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2028 में होना है। भाजपा 2023 के चुनाव में मिली बड़ी जीत को दोहराने के लिए सरकार और संगठन, दोनों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहती है।
चार नेताओं के सामने खुलेगी प्रदर्शन की फाइल
पचमढ़ी में मंथन हुआ तो मंत्रियों और विधायकों को भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। हालांकि, अंतिम समय में राष्ट्रीय स्तर के कुछ अन्य नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बैठक का मकसद केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं, बल्कि यह देखना भी होगा कि मंत्री अपने विभागों में तय लक्ष्यों के मुकाबले कहां खड़े हैं और विधायक अपने क्षेत्रों में जनता तथा संगठन की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं।
दो रिपोर्ट कार्ड, फिर होगा आमने-सामने मिलान
इस पूरी कवायद का सबसे अहम पहलू सत्ता और संगठन की ओर से अलग-अलग तैयार किए जा रहे गोपनीय रिपोर्ट कार्ड हैं। मंत्रियों का प्रदर्शन सरकार के स्तर पर परखा जा रहा है, जबकि विधायकों के कामकाज का आकलन संगठन करेगा। मंत्रियों की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले संगठन से भी फीडबैक लिया जाएगा। दिल्ली से मध्यप्रदेश में सत्ता और संगठन का काम देखने वाले भाजपा के एक शीर्ष नेता के मुताबिक, दोनों स्तरों पर तैयार रिपोर्ट मंथन के दौरान शीर्ष नेतृत्व के पास रहेंगी। जरूरत पड़ने पर नेताओं की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट कार्ड का इन गोपनीय आकलनों से मिलान किया जा सकता है। इससे केवल उपलब्धियों का दावा करने के बजाय जमीनी स्थिति भी सामने आएगी।
सिर्फ उपलब्धियां नहीं, शिकायतों पर भी देना होगा जवाब
रिपोर्ट कार्ड सत्ता और संगठन की ओर से तय प्रारूप में लिखित रूप से तैयार करना होगा। इसके अलावा मंत्रियों और विधायकों से मौके पर सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जिन नेताओं के खिलाफ क्षेत्र से शिकायतें मिली हैं या जिनका फीडबैक कमजोर रहा है, उनसे संबंधित मामलों में जवाब मांगा जा सकता है। इसलिए यह मंथन सामान्य समीक्षा बैठक से अलग माना जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड नेताओं के रिकॉर्ड में भी रखा जाएगा। इससे भविष्य में राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय करते समय उनके प्रदर्शन को आधार बनाया जा सकता है।
पहले भी दे चुके हैं मंत्री रिपोर्ट कार्ड
मोहन सरकार के मंत्रियों ने ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने पर 8 से 10 मई के बीच भी रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। उस समय विभागीय उपलब्धियों का ब्योरा दिया गया था। अब तीन साल पूरे होने के मौके पर दूसरी बार रिपोर्ट मांगी जा रही है। लेकिन इस बार विधायकों को भी परीक्षा में शामिल किया गया है। डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि 25 दिसंबर 2023 को मंत्रिमंडल का गठन पूरा हुआ था। इस लिहाज से 13 दिसंबर 2026 को सरकार के तीन साल पूरे हो रहे हैं। दिसंबर का यह मंथन भाजपा के लिए 2028 के चुनावी रोडमैप की शुरुआती परीक्षा जैसा होगा। मंत्रियों के लिए विभागीय प्रदर्शन और विधायकों के लिए क्षेत्रीय पकड़ कसौटी बनेगी। सबसे अहम बात यह होगी कि नेताओं के अपने दावों और संगठन के गोपनीय फीडबैक में कितना तालमेल निकलता है।