- धान खरीदी की तैयारी के बीच पुराना स्टॉक बना मुसीबत, 23 लाख मीट्रिक टन धान का नहीं हुआ उठाव
- 1 दिसंबर से फिर शुरू होगी खरीदी; 46 लाख मीट्रिक टन नए धान के भंडारण की चुनौती
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की नई तैयारी है, लेकिन पिछले साल का धान ही सरकारी गोदामों से बाहर नहीं निकल पाया है। वर्ष 2025-26 में किसानों से खरीदा गया 51.74 लाख मीट्रिक टन धान में से करीब 23 लाख मीट्रिक टन अब भी गोदामों में पड़ा है। करीब 5000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का यह स्टॉक राइस मिलों तक नहीं पहुंच सका है। अब 1 दिसंबर से एक बार फिर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। केंद्र ने इस साल 46 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य दिया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों से धान खरीदने के साथ उसके सुरक्षित भंडारण की है।
पिछले साल खरीदे गए कुल धान का 44 फीसदी से अधिक हिस्सा ही उठाव के लिए शेष है। मिलिंग की धीमी रफ्तार ने भंडारण व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। स्थिति यह है कि पुराने स्टॉक को खपाने की चुनौती के बीच नए धान के लिए गोदामों में जगह तलाशनी पड़ रही है। पंजीयन और किसानों के रकबे के आधार पर इस बार उपार्जन केंद्रों पर करीब 56 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचने का अनुमान है। जबकि केंद्र सरकार ने खरीदी का लक्ष्य 46 लाख मीट्रिक टन तय किया है। यानी अनुमानित आवक और निर्धारित लक्ष्य के बीच भी बड़ा अंतर है।
मिलर्स की नाराजगी से अटका सरकारी धान
धान के उठाव में देरी की एक बड़ी वजह राइस मिलर्स और सरकार के बीच भुगतान को लेकर बना गतिरोध है। मिलर्स को समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने और अपग्रेडेशन राशि को लेकर लगातार परेशानी के कारण मिलिंग की प्रक्रिया प्रभावित हुई। नतीजतन सरकारी गोदामों से धान का उठाव अपेक्षित गति से नहीं हो पाया। राज्य सरकार मिलिंग पर राइस मिलर्स को 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देती है। इसके अलावा मिलिंग के बाद चावल को एफसीआई के गोदामों तक समय पर पहुंचाने पर अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। भुगतान संबंधी समस्याओं के चलते मिलर्स ने धान उठाने में रुचि नहीं दिखाई। इसका असर अब नई खरीदी की तैयारियों पर दिखाई दे रहा है।
32 जिलों में 1436 केंद्रों पर खरीदी
प्रदेश के 24 धान उत्पादक जिलों सहित कुल 32 जिलों के 1436 उपार्जन केंद्रों पर 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक खरीदी प्रस्तावित है। किसानों के पंजीयन और रकबे के हिसाब से 56 लाख मीट्रिक टन तक धान आने का अनुमान है। ऐसे में 46 लाख मीट्रिक टन के केंद्रीय लक्ष्य के साथ खरीदी और भंडारण का पूरा गणित चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार के सामने दोहरी मुश्किल है। एक ओर पुराने धान की मिलिंग और उठाव पूरा कराना है, दूसरी ओर नई उपज के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता जुटानी है। यदि मिलिंग की गति नहीं बढ़ी तो नए स्टॉक के लिए भी गोदामों और ओपन कैप पर निर्भरता बढ़ेगी।
पड़ोसी जिलों में भंडारण का विकल्प तलाशा
एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी अनुराग वर्मा के अनुसार, वर्तमान में करीब 23 लाख मीट्रिक टन धान गोदामों में रखा है। मिलर्स अब धान का उठाव कर रहे हैं और खरीदी शुरू होने तक करीब 3 से 4 लाख मीट्रिक टन धान मिलों तक पहुंचने की उम्मीद है। नए धान के भंडारण के लिए ओपन कैप के साथ पड़ोसी जिलों के गोदामों का विकल्प भी तैयार किया गया है। इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि, दूसरे जिलों में धान भेजने से परिवहन के साथ लोडिंग और अनलोडिंग पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ेगा। इस तरह नई खरीदी से पहले ही सरकार के सामने पुराने स्टॉक को निकालने और नए अनाज के लिए जगह बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। किसानों से उपज खरीदने की व्यवस्था तो तैयार है, लेकिन खरीदे गए धान को समय पर मिलिंग तक पहुंचाने और उसके भंडारण का इंतजाम ही इस बार असली परीक्षा साबित होगा।
