- लंबे समय से चला आ रहा संपत्ति विवाद सुलझने की उम्मीद
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्य प्रदेश और केरलम राज्यों के बीच लंबे अरसे से चली आ रही विवादित जमीन पर अब स्थिति साफ हो गई है। मामला है वायनाड स्थित बीनाची एस्टेट का है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केरलम सरकार को इसे सौंपने के लिए 280 करोड़ रुपये की मांग की है। मध्य प्रदेश की सरकार के इस कदम से लंबे समय से चला आ रहा जमीन विवाद खत्म होने की उम्मीद है। वायनाड में स्थित बीनाची एस्टेट लगभग 550 एकड़ में फैला है। ये जमीन एमपी सरकार के अधीन है। इस पर केरलम सरकार भी अपना दावा ठोकती रही है।
निजी एजेंसी के जरिए हुआ मूल्यांकन
इसके बाद, संपत्ति का मूल्यांकन करने का काम एक निजी एजेंसी को दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केरलम सरकार के सामने 280 करोड़ रुपये की मांग रखी। केरलम ने इस प्रस्ताव की जांच करने और हस्तांतरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बताया कि वह उस अधिकारी के साथ लगातार संपर्क में है और उसे जल्द ही मामला सुलझने की उम्मीद है।
क्या है पीआईसीएल
बता दें कि पीआईसीएल मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। इसका दफ्तर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। ऐतिहासिक रूप से पूर्ववर्ती सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ग्वालियर और मध्य प्रदेश की प्रशासनिक विरासत से जुड़ी यह कंपनी, मध्य प्रदेश के बाहर स्थित राज्य सरकार की संपत्तियों का प्रबंधन करती है।
160 परिवारों का कब्जा
इस एस्टेट में कॉफी के बागान भी शामिल हैं और यह मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम, प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व में है। बताया जाता है कि इस संपत्ति के लगभग 65 हेक्टेयर हिस्से पर करीब 160 परिवारों का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 17 मार्च को मुआवजे के बदले इस एस्टेट को केरल को सौंपने का फैसला किया था।
मुआवजा सबसे अहम मुद्दा
प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अब केरल की प्रतिक्रिया का इंतजार है। बातचीत में मुआवजा सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। मध्य प्रदेश का कहना है कि एस्टेट तभी सौंपी जाएगी, जब दोनों राज्यों की आपसी सहमति से उचित मुआवजा तय हो जाएगा। अगर वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो मामला मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए भेज दिया जाएगा। केरलम का मुख्य ध्यान एस्टेट में रहने वाले परिवारों पर रहा है। वहां की सरकार ने पहले ही स्थानीय स्तर पर संकेत दिया था कि वह इस जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। यहां रहने वाले किसानों को जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज (टाइटल डीड) देना चाहती है।
64.95 हेक्टेयर पर 160 किसान परिवारों का कब्जा
बानाची एस्टेट के 64.95 हेक्टेयर हिस्से पर करीब 160 किसान परिवारों के काबिज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें लंबे समय से वहां रह रहे स्थानीय लोग शामिल हैं। जमीन को लेकर विवाद का मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को आपसी सहमति से मामले का समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। जमीन पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद और अतिक्रमण को भी मप्र सरकार द्वारा एस्टेट को बेचने के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है।
1877 में खरीदी गई थी बानाची एस्टेट
बानाची एस्टेट का इतिहास करीब डेढ़ सदी पुराना है। फरवरी 1877 में उत्तर भारत के तीन व्यापारियों ने यह एस्टेट ब्रिटिश नागरिकों से खरीदी थी। खरीद के बाद व्यापारियों ने जमीन को प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास गिरवी रखकर ऋण लिया था। यह कंपनी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से जुड़ी थी। व्यापारी जब ऋण नहीं चुका सके तो प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एस्टेट को अपने नियंत्रण में ले लिया।
