भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
शहरों में बाढ़, भूकंप, आगजनी या औद्योगिक हादसे जैसी आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए अब नगर निगम केवल अपने संसाधनों के भरोसे नहीं रहेंगे। आपात स्थिति में जरूरत पडऩे पर सरकारी ही नहीं, निजी वाहनों, परिसरों और मैनपॉवर का भी अधिग्रहण किया जा सकेगा। यहां तक कि खतरा पैदा कर रहे भवनों को ध्वस्त करने और प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही प्रतिबंधित करने का अधिकार भी शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होगा।
प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत 16 नगर निगमों में अलग-अलग प्राधिकरण गठित करने की अधिसूचना जारी की है। इस व्यवस्था के बाद आपदा से निपटने की जिम्मेदारी केवल जिला प्रशासन या पुलिस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नगर निगम भी एक स्वतंत्र संस्थागत व्यवस्था के तहत राहत और बचाव अभियान का नेतृत्व कर सकेंगे। गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, संबंधित नगर निगम आयुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिले के कलेक्टर उपाध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण को आपातकालीन परिस्थितियों में सरकारी विभागों और अधिकारियों को निर्देश देने के अधिकार भी मिलेंगे। यानी आपदा के समय संसाधनों को जुटाने, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाने और त्वरित निर्णय लेने के लिए एक अलग कमांड सिस्टम तैयार किया जाएगा।
24 घंटे निगरानी, कंट्रोल रूम से सीधे जुड़ेगा मंत्रालय
हर नगर निगम परिसर में प्राधिकरण का अलग कार्यालय बनाया जाएगा। यहां 24 घंटे नगर आपातकालीन संचालन केंद्र (ईओसी) काम करेगा। इसकी कमान नगर निगम के अपर आयुक्त यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के पास होगी। इस केंद्र का काम केवल आपदा आने के बाद सक्रिय होना नहीं होगा, बल्कि संभावित खतरे की निगरानी, चेतावनी और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय भी करना होगा। ईओसी जिला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वल्लभ भवन के सिचुएशन रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, राज्य कमांड सेंटर और केंद्र सरकार के मौसम विभाग, रेलवे सहित अन्य संबंधित विभागों के कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क में रहेगा। इससे किसी शहर में आपदा की स्थिति बनने पर सूचना और निर्देश पहुंचाने में लगने वाला समय कम किया जा सकेगा।
निजी संसाधनों पर भी होगा प्रशासन का नियंत्रण
नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू आपातकालीन स्थिति में संसाधनों के अधिग्रहण का अधिकार है। किसी बड़े हादसे में यदि सरकारी वाहनों, मशीनों, भवनों या कर्मचारियों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होती है तो प्राधिकरण निजी संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकेगा। इसमें निजी वाहन, परिसर और मैनपॉवर शामिल होंगे। जरूरत के अनुसार प्रभावित इलाके में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा।
