- विदेश दौरे से पहले मोहन यादव खोल सकते हैं नियुक्तियों का पिटारा
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
सत्ता में हिस्सेदारी की आस लगाए बैठे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार अब खत्म हो सकता है। मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों, आयोगों, प्राधिकरणों और बोर्डों में लंबे समय से अटकी राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और संगठन के स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 नवंबर को ब्रिटेन और जर्मनी की विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इससे पहले कुछ नियुक्तियों के आदेश जारी हो सकते हैं। बाकी नामों पर संगठन स्तर पर सहमति बनाकर मुख्यमंत्री की वापसी के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
प्रदेश में डेढ़ दर्जन से अधिक ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, जहां राजनीतिक नियुक्तियां अब तक नहीं हो सकी हैं। इनमें करीब 150 पदों पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन पदों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक ने अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। ऐसे में नियुक्तियां केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर राजनीतिक संतुलन साधने की बड़ी कवायद भी बन गई हैं।
डेढ़ साल से ज्यादा समय से इंतजार
प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही निगम-मंडलों और विभिन्न आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाने के लिए इन पदों को महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव के दौरान सक्रिय रहे नेताओं, पुराने कार्यकर्ताओं और संगठन में जिम्मेदारी निभाने वाले चेहरों को इन संस्थाओं में जगह देकर सरकार राजनीतिक संतुलन साध सकती है। खाली पदों की सूची भी छोटी नहीं है। भोपाल, इंदौर, कटनी, बुंदेलखंड और महाकौशल विकास प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में नियुक्तियां बाकी हैं। इनके अलावा राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण, राज्य योजना आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग और कृषक आयोग में भी राजनीतिक प्रतिनिधियों की ताजपोशी होनी है।
निगमों से बोर्ड तक खाली कुर्सियों पर नजर
जिन संस्थाओं में नियुक्तियों का इंतजार है, उनमें कई महत्वपूर्ण निगम और बोर्ड भी शामिल हैं। प्रमुख निगम जिनमें नियुक्तियां की जानी हैं उनमें खनिज विकास निगम, ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शामिल हैं। वहीं प्रमुख बोर्ड- मदरसा बोर्ड, असंगठित कामगार बोर्ड, समाज कल्याण बोर्ड, राज्य हज कमेटी और व्यापार संवर्धन बोर्ड तथा प्रमुख आयोग और प्राधिकरण- राज्य योजना आयोग, कृषक आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग और विभिन्न क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण शामिल हैं। इन संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। राजनीतिक दृष्टि से इनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहां जिम्मेदारी मिलने का मतलब कार्यकर्ताओं को सरकार में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी देना है।
सीएम, प्रदेशाध्यक्ष और संगठन महामंत्री के बीच मंथन
राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के साथ भी चर्चा हो चुकी है। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ भी संभावित नामों और नियुक्तियों को लेकर मंत्रणा की खबर है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शेष नियुक्तियों को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। हालांकि अंतिम सूची में किसे जगह मिलेगी, यह मुख्यमंत्री और संगठन के बीच सहमति पर निर्भर करेगा। संभावना है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले कुछ पदों पर आदेश जारी कर दिए जाएं। शेष नामों की सूची संगठन को भेजी जा सकती है। संगठन स्तर पर नामों पर विचार और सहमति बनने के बाद मुख्यमंत्री की वापसी पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
150 पद, लेकिन दावेदारों की फेहरिस्त लंबी
निगम-मंडलों में करीब 150 कार्यकर्ताओं को समायोजित किए जाने की संभावना है, लेकिन दावेदारों की संख्या इससे कहीं अधिक है। वरिष्ठ नेताओं की पसंद, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय और सामाजिक संतुलन तथा संगठन में योगदान जैसे कई पैमानों पर नामों का चयन होना है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि किस क्षेत्र और किस गुट को कितनी हिस्सेदारी दी जाए। जिन नेताओं को विधानसभा या लोकसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, वे भी इन नियुक्तियों के जरिए सत्ता में भागीदारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि नियुक्तियों की सूची तैयार करना आसान नहीं है। एक पद पर कई दावेदार होने से सहमति बनाना संगठन के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
भाजपा संगठन में भी खाली पदों का संकट
सरकारी संस्थाओं में नियुक्तियों के साथ भाजपा संगठन के भीतर भी रिक्त पदों को भरने का दबाव है। नए प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संगठन के खाली पदों पर 30 अक्टूबर तक नियुक्तियां पूरी करने की बात कही थी, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी कई जिलों में मोर्चा और प्रकोष्ठों की टीमें गठित नहीं हो सकी हैं। प्रदेश संगठन की ओर से जिलों से कई बार नाम मांगे जा चुके हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर सहमति नहीं बन पाने के कारण सूचियां अटकी हुई हैं। जिलाध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी पसंद के लोगों को जिम्मेदारी दिलाना चाहते हैं। किसान मोर्चा और अनुसूचित जनजाति-जनजाति मोर्चों की टीमों का गठन भी लंबित बताया जा रहा है। जिला स्तर पर गुटीय खींचतान और दावेदारों की अधिक संख्या के चलते संगठनात्मक नियुक्तियां भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।
