चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आचार संहिता की अवधि में सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसे अधिकारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा और अपने पद या आधिकारिक प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा है। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से विभिन्न क्षमताओं में जुड़े सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी सेवकों पर लागू प्रतिबंध समान रूप से लागू होंगे।
