थमा विकास… सरकारी लेटलतीफी का खामियाजा भुगतेंगे गांव

• पंचायतों में चुनावी साल की तैयारी, लेकिन विकास बजट और कार्य योजनाएं अटकीं

गौरव चौहान
अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार पर सवाल खड़े हो गए हैं। गांवों में सड़क, नाली, पेयजल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े नए काम शुरू कराने की तैयारी ही अधर में है। प्रदेश की 18 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। इसकी बड़ी वजह विकास कार्ययोजना (जीपीडीपी) को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर समय पर अपलोड करने में हुई देरी बताई जा रही है। इसका असर अब पंचायतों को मिलने वाले 16वें वित्त आयोग के अनुदान पर पडऩे की आशंका है।
प्रदेश में कुल 23,011 ग्राम पंचायतें हैं। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार इनमें से केवल 4,111 पंचायतों की कार्ययोजना ही समय पर पोर्टल पर अपलोड हो सकी। शेष 18,856 पंचायतों में नए विकास कार्यों की प्रक्रिया प्रभावित होने की बात सामने आई है। यानी करीब 82 प्रतिशत पंचायतें इस प्रक्रिया में पिछड़ती नजर आ रही हैं। यह स्थिति तब है, जब अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं और गांवों में विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय होगी।
चुनाव से पहले पंचायतों के सामने दोहरी चुनौती
पंचायत चुनाव के पहले ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सडक़, नाली, पेयजल, स्वच्छता और पंचायत भवन जैसे काम सीधे ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े हैं। लेकिन कार्ययोजना और अनुदान की प्रक्रिया में देरी के कारण पंचायतों में नए कामों की शुरुआत नहीं हो पा रही है। इसका असर केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है। पंचायतों को उपलब्ध बजट के आधार पर स्थानीय जरूरतों के मुताबिक विकास की प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं। जब कार्ययोजना ही समय पर स्वीकृत प्रक्रिया में शामिल नहीं होती, तो बजट का उपयोग और नए कामों की शुरुआत दोनों प्रभावित होते हैं।
केंद्र की शर्तें पूरी नहीं तो अटक सकता है अनुदान
16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि के लिए केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इनमें पंचायतों की कार्ययोजना तैयार करना, उसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड होना और अनुदान के उपयोग का ऑडिट प्रमुख है। इन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना पंचायतों को राशि जारी होने में बाधा आ सकती है। पंचायतों को मिलने वाले अनुदान में 60 प्रतिशत राशि टाइड फंड के रूप में निर्धारित है। इसका उपयोग पेयजल, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाता है। वहीं 40 प्रतिशत अनटाइड फंड दूसरी स्थानीय विकास जरूरतों पर खर्च किया जा सकता है। ऐसे में अनुदान की किस्त में देरी होने पर गांवों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम भी प्रभावित हो सकते हैं।
ग्रेडिंग तय कर रही पंचायतों का विकास बजट
पंचायतों को मिलने वाली राशि में ग्रेडिंग व्यवस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके तहत पंचायतों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांटा गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब एक हजार पंचायतें ए श्रेणी, आठ हजार बी श्रेणी और 14 हजार पंचायतें सी श्रेणी में हैं। पंचायतों की ग्रेडिंग के लिए जिला मुख्यालय से दूरी, गरीबी सूचकांक, आकांक्षी ब्लॉक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित नौ सूचकांकों को आधार बनाया गया है। इसी 100 अंकों की व्यवस्था के आधार पर पंचायतों का वर्गीकरण किया गया है। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर विभागीय स्तर पर असहमति भी सामने आती रही है। अधिकारियों का मानना है कि कमजोर प्रशासनिक क्षमता और पिछड़ी कार्यप्रणाली वाली पंचायतों को कम ग्रेड मिलने से उनकी वित्तीय स्थिति और कमजोर हो सकती है। जिन पंचायतों को विकास के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है, वे ही पर्याप्त बजट से वंचित रह सकती हैं।
पिछले साल भी 115 पंचायतों को नहीं मिला पूरा लाभ
अनुदान की शर्तें पूरी नहीं करने का असर पिछले वित्तीय वर्ष में भी सामने आ चुका है। पंचायत राज संचालनालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 115 ग्राम पंचायतें 15वें वित्त आयोग के अनुदान की निर्धारित शर्तें पूरी नहीं कर सकीं। इसके चलते केंद्र सरकार ने उनके हिस्से की राशि में अनुपातिक कटौती की। यानी प्रक्रिया में लापरवाही का सीधा असर पंचायतों को मिलने वाले विकास बजट पर पड़ा। इस बार भी कार्ययोजना और दूसरी जरूरी प्रक्रियाओं में देरी को लेकर चिंता है। हालांकि पंचायत राज संचालनालय के सहायक संचालक गौरव खरे का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की जीपीडीपी राज्य की 31 ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी सभी पंचायतों की तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। उनके अनुसार केंद्र सरकार ने अभी 16वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी नहीं की है।
आंकड़ों में विरोधाभास, जवाबदेही पर सवाल
एक तरफ उपलब्ध आंकड़ों में केवल 4,111 पंचायतों की कार्ययोजना अपलोड होने और 18,856 पंचायतों में काम अटकने की बात सामने आ रही है, वहीं विभागीय अधिकारी 31 पंचायतों को छोड़कर शेष सभी की कार्ययोजना अपलोड होने का दावा कर रहे हैं। इन दोनों आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर है। ऐसे में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कार्य योजना अपलोड करने, उसे स्वीकृत कराने और नए कार्यों को प्रारंभ करने की अलग-अलग स्थितियां क्या हैं। अगले साल पंचायत चुनाव को देखते हुए यह मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक तैयारी सवालों के घेरे में है। यदि अनुदान की किस्त और कार्य योजनाओं की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार और धीमी पड़ सकती है। चुनाव से पहले पंचायतों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि विकास के लिए बजट और काम दोनों समय पर क्यों नहीं मिले।